APMC: संपूर्ण नियमन मुक्तीचे बाजार समितीमध्ये वारे

APMC News: आशिया खंडातील सर्वात मोठी बाजार समिती असलेल्या मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील व्यापाऱ्यांमध्ये शासकीय धोरणांविषयी असंतोष निर्माण झाला आहे. सरसकट जीएसटी लावण्याला विरोध वाढत आहे. एक टक्का बाजार फी बंद करण्याची मागणी होत आहे.

- नामदेव मोरे
(उपमुख्य उपसंपादक)

आशिया खंडातील सर्वात मोठी बाजार समिती असलेल्या मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील व्यापाऱ्यांमध्ये शासकीय धोरणांविषयी असंतोष निर्माण झाला आहे. सरसकट जीएसटी लावण्याला विरोध वाढत आहे. एक टक्का बाजार फी बंद करण्याची मागणी होत आहे. बाजार समितीमध्ये व्यापार करण्यासाठी सर्व नियम लागू होतात, परंतु बाजार समितीबाहेर व्यापारावर कोणतीही बंधने नाहीत. ही दुहेरी नीती बंद करावी, सर्वांना समान संधी मिळावी. संपूर्ण नियमनमुक्ती करून कृषी व्यापार बंधनमुक्तची मागणी जोर धरू लागली आहे.

राज्यातील कृषी व्यापाऱ्यांनी २७ ऑगस्टला पुकारलेला राज्यव्यापी बंद शासनाच्या आश्वासनामुळे एक महिना पुढे ढकलला आहे. एक महिन्यात शासनाने व्यापाऱ्यांचे प्रश्न सोडवले नाहीत, तर पुन्हा आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. शासनाच्या धोरणांविषयी मुंबई बाजार समितीमध्ये निर्माण झालेला असंतोष राज्यभर पसरू लागला आहे. मागील काही वर्षांतील कृषी व्यापाराविषयी बदललेल्या नियमांमुळे बाजार समितीमधील व्यापाऱ्यांसमोर अस्तित्व टिकविण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे.

मुंबईतील घाऊक बाजार (होलसेल मार्केट) नवी मुंबईत स्थलांतरित करताना शासनाने दिलेली आश्वासने पाळलेली नाहीत. मुंबई व उपनगरांमध्ये बाजार समिती हा एकमेव घाऊक बाजार असेल. इतर ठिकाणी घाऊक व्यापार करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. परंतु, कालांतराने मॉडेल ॲक्ट आला व बाजार समितीचे अस्तित्व फक्त मार्केटच्या आवारापुरते मर्यादित राहिले. काही वर्षांनी साखर, डाळी, सुकामेवा, कांदा, बटाटा, भाजीपाला नियमनातून वगळले.

मार्केटच्या बाहेर व्यापार करणाऱ्यांना सर्व नियमांतून सूट मिळते व मार्केटमध्ये व्यापार करताना सर्व नियमांचे पालन करावे लागत आहे. यामुळे व्यापाऱ्यांमधील असंतोष वाढत चालला आहे. शासनाने सरसकट कृषी मालावर जीएसटी आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा फटकाही व्यवसायाला बसणार आहे. एक टक्का बाजार फी करण्यासही विरोध वाढत आहे. बाजार समिती कर आकारते, पण सुविधा देत नाही. मार्केटमधील रस्त्यांवर खड्डे पडले आहेत, सांडपाण्याचा निचरा होत नाही. गटार व्यवस्थाही कोलमडली आहे. सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. किरकोळ विक्रेत्यांना मार्केटबाहेर माल उपलब्ध होत असल्याने समितीमधील व्यापार कमी होत चालला आहे. संकटे अनेक आहेत, पण त्याकडे बाजार समिती व शासन दुर्लक्ष करत असल्याने व्यापाऱ्यांमध्ये असंतोष आहे.

१० हजार कोटींचा व्यापार टिकविण्याचे आव्हान
मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कांदा, बटाटा, भाजीपाला, फळ, धान्य व मसाला मार्केटमध्ये दरवर्षी १० हजार कोटींची उलाढाल हाेते. एक लाख नागरिकांना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होत असून, शासनाची बदलती धोरणे व कमी होत असलेल्या व्यापारामुळे बाजार समितीमधील व्यापार टिकविण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे. शासनाने कृषी व्यापारातील दुहेरी नीती थांबवली नाही, तर मॅफ्को मार्केट, गिरण्यांप्रमाणे बाजार समितीचे अस्तित्वही संपण्याची भीती आहे.