मुंबई : एल्गार परिषद आणि कोरेगाव भीमा हिंसाचाराप्रकरणी अटक केल्याबद्दल लेखक व सामाजिक कार्यकर्ते वेर्नोन गोन्साल्विस यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. न्या. बी. पी. धर्माधिकारी व न्या. रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर राज्य सरकारला १९ एप्रिलपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश शुक्रवारी दिले.गेल्या वर्षी आॅक्टोबरमध्ये वेर्नोन यांना अटक झाली. सध्या ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत. ते व त्यांच्या सहकाऱ्यांवर दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी मुदतवाढ मागताना तपास यंत्रणांनी कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडली नाही. त्यामुळे बेकायदेशीरपणे कोठडीत ठेवले आहे, असे वेर्नोन यांनी याचिकेत म्हटले आहे.कोरेगाव भीमा हिंसाचाराप्रकरणी पोलिसांनी त्यांच्यावर व त्यांच्या सहकाऱ्यांवर यूएपीएअंतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. यूएपीएअंतर्गत आरोपींवर ९० दिवसांत दोषारोपपत्र दाखल करणे बंधनकारक आहे. मात्र, तपास यंत्रणांना मुदतवाढ हवी असल्यास त्यांना योग्य ते कारण द्यावे लागते. न्यायालयाला कारण पटल्यास न्यायालय तपास यंत्रणेला मुदतवाढ देऊ शकते.एल्गार परिषद प्रकरणी पुणे न्यायालयाने गोन्साल्विस व अन्य चार जणांवर दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी ९० दिवसांची मुदतवाढ दिली. मात्र, त्यासाठी तपास अधिकाºयाने लेखी अर्ज केला आणि सहायक पोलीस आयुक्तांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला. मात्र, कायद्यानुसार, त्यासाठी सरकारी वकिलांनी युक्तिवाद करणे आवश्यक आहे.त्यावर सरकारी वकील अरुणा पै कामत यांनी न्यायालयाला सांगितले की, गेल्या वर्षी याच प्रकरणातील सहआरोपी सुरेंद्रा गडलिंग यानेही असाच युक्तिवाद केला. उच्च न्यायालयाने कतरी त्याचा ताबा बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले असले, तरी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला.पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, एल्गार परिषदेला बंदी असलेल्या माओवादी संघटनेने निधी उपलब्ध केला. या परिषदेत वक्त्यांनी प्रक्षोभक भाषणे दिल्याने कोरेगाव भीमा हिंसाचार घडला.
"वेर्नोन गोन्साल्विस यांच्या याचिकेवर उत्तर द्या"
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 9, 2019 05:10 IST