अनिल अंबानींना कोर्टाचा पुन्हा दिलासा, आयटीने बजावलेल्या नोटिशीला तूर्त स्थगिती

कारणे दाखवा नोटीस व दंडाच्या रकमेची मागणी करणारी नोटीस त्यांना पाठवण्यात आली होती

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: दोन स्विस बँक खात्यांमध्ये ठेवलेल्या ८१४ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किमतीच्या अघोषित निधीवरील ४२० कोटी रुपयांचा कर चुकविल्याप्रकरणी आयकर विभागाने काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटीस व दंडाच्या रकमेच्या मागणी करणाऱ्या नोटिशीला उच्च न्यायालयाने बुधवारी स्थगिती देत, उद्योगपती अनिल अंबानी यांना दिलासा दिला.

आयकर विभागाने बजावलेल्या नोटीस व दंडाची रक्कम मागणी करण्यासंदर्भात बजावलेल्या नोटिशीला अनिल अंबानी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या.गौतम गोखले यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे होती.  न्यायालयाने याचिकेवरील पुढील सुनावणी २८ एप्रिल रोजी ठेवत प्राप्तिकर विभागाला अंबानींच्या याचिकेवर उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.

न्यायालयाने सप्टेंबर, २०२२ मध्येच कारणे दाखवा नोटिशीला स्थगिती दिली आहे. त्यानंतर,  मार्चमध्ये अनिल अंबानी यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील रफिक दादा यांनी न्यायालयाला सांगितले की, आयकर विभागाने दंडाची रक्कम  मागण्यासंदर्भात नवी नोटीस बजावली. त्यानंतर, न्यायालयाने दंडाच्या नोटिसलाही स्थगिती दिली. बुधवारच्या सुनावणीत आयकर विभागाचे वकील अखिलेश शर्मा यांनी अंबानी यांनी दाखल केलेल्या सुधारित याचिकेला उत्तर देण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत न्यायालयाकडून मागितली. न्यायालयाने प्राप्तिकर विभागाला २१ एप्रिलपर्यंत उत्तर देण्यासाठी मुदत देत, पुढील सुनावणी २८ एप्रिल रोजी ठेवली.