मुंबई : सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (एसईबीसी) अंतर्गत मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देणारा कायदा, २०२४ रद्द करावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा सरकारचा निर्णय मनमानी आहे. राज्यघटनेचे अनुच्छेद १४ (समानतेचा अधिकार), १५ (धर्म व जातीवरून भेदभाव करण्यास मनाई), १६ (सार्वजनिक क्षेत्रात नोकरीची समान संधी) व २१ (जगण्याचा अधिकार) यांचे उल्लंघन करणारा आहे, असे सामाजिक कार्यकर्ते भाऊसाहेब पवार यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास भाग पाडणारे कोणतेही घटक नाहीत. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतरच सरकारवर दबाव आला. लोकसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून घाईघाईने आरक्षण देण्यात आले, असे याचिकेत म्हटले आहे. आरक्षण देण्याबाबत मागास प्रवर्ग आयोगाचा अहवालही रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी याचिकेत केली आहे.