Anil Deshmukh case: सरकारी अधिकाऱ्यांचे सीबीआयच्या समन्समुळे मानसिक खच्चीकरण, राज्य सरकारची उच्च न्यायालयाला माहिती

Anil Deshmukh case: पोलीस व सरकारी अधिकाऱ्यांचे मनोधैर्य डळमळीत करण्यासाठी सीबीआय मुद्दाम समन्स बजावत आहे, असे राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील डी. खंबाटा यांनी न्या. नितीन जामदार व न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाला सांगितले.

मुंबई : उच्च न्यायालयात प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाही सीबीआय सरकारी अधिकाऱ्यांना माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख भ्रष्टाचार प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी समन्स बजावत आहे, अशी माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला गुरुवारी दिली. पोलीस व सरकारी अधिकाऱ्यांचे मनोधैर्य डळमळीत करण्यासाठी सीबीआय मुद्दाम समन्स बजावत आहे, असे राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील डी. खंबाटा यांनी न्या. नितीन जामदार व न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाला सांगितले.
ते (सीबीआय) माझ्या अधिकाऱ्यांना समन्स बजावत आहेत. पोलीस व माझ्या (राज्य) अधिकाऱ्यांचे मनोबल खालावण्यासाठी करत आहेत. ते पोलीस अधिकारी आहेत. कोणतीही कठोर कारवाई करण्यात येऊ नये. आम्हाला संरक्षण द्यावे, असा युक्तिवाद राज्य सरकारतर्फे खंबाटा यांनी केला.
सीबीआयने राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे व पोलीस महासंचालक संजय पांडये यांना बजावलेले समन्स रद्द करण्यासाठी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तसेच सुबोध जयस्वाल यांची सीबीआयच्या संचालकपदी करण्यात आलेल्या नियुक्तिलाही स्थगिती द्यावी, अशी मागणी राज्य सरकारने केली. 
सीबीआय एप्रिल - मेपासून या प्रकरणाचा तपास करत आहे. आतापर्यंत वाट पाहिली. जेव्हा न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली तेव्हापासून अधिकाऱ्यांना समन्स बजावण्यात येत आहे. पांडये यांचा या प्रकरणाशी काहीही संबंध नसताना त्यांनाही समन्स बजावण्यात आले, अशी माहिती खंबाटा यांनी दिली.
राज्य सरकार किंवा त्यांच्या अधिकाऱ्यांनी मागितलेल्या संरक्षणाबाबत आपण कोणतेही आश्वासन देऊ शकत नाही, असे सीबीआयतर्फे अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल अमन लेखी यांनी न्यायालयाला सांगितले. सीबीआय नव्याने अधिकाऱ्यांना समन्स बजावेल. परंतु, १८ नोव्हेंबरपूर्वी त्यांना चौकशीसाठी बोलावणार नाही, असे आश्वासन सीबीआयने दिले. ही याचिका राज्य सरकारने दाखल केली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी दाखल केली नाही. त्यांनी स्वतः याचिका दाखल कराव्यात, असे लेखी यांनी म्हटले आहे. 

१७ नोव्हेंबरपर्यंत सुनावणी तहकूब 
आम्ही आता याचिकेच्या गुणवत्तेवरून काहीही ठरवणार नाही, असे म्हणत न्यायालयाने याचिकेवरील सुनावणी १७ नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली.