Mumbai: एकत्रीकरणामुळे उद्धवसेना गमावणार एक प्रभाग समिती?

अंधेरीतील 'के-पूर्व' विभागाच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. के-उत्तर आणि के-दक्षिण समित्या एकत्र करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असून, यामुळे उद्धवसेनेला एका समितीवरील सत्ता गमवावी लागण्याची चिन्हे आहेत.

सुजित महामुलकर लोकमत न्यूज नेटवर्क  मुंबई : के-पूर्व अर्थात अंधेरी पूर्व येथील विभागातील प्रभाग समित्यांवरून सध्या सत्ताधारी व विरोधकांत संघर्ष पाहायला मिळत आहे. कारण बहुमत कायम राहावे, यासाठी के-उत्तर व दक्षिण या दोन समित्यांच्या एकत्रीकरणाच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे उद्धवसेनेला एक प्रभाग समिती गमवावी लागण्याची शक्यता आहे. यावर मंगळवारी प्रशासकीय स्तरावर निर्णय होणार आहे.

प्रशासनाने के-पूर्व विभागाचे के-उत्तर व के-दक्षिण असे विभाजन केल्यानंतर  दोन प्रभाग समित्यांची रचना करण्यात आली. या दोन्ही कार्यालयांचे उद्घाटन २०२४मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते झाले. महापालिकेत सध्या १७ प्रभाग समित्या अस्तित्त्वात आहेत. मात्र, के-उत्तर आणि के-दक्षिण या विभागांसाठी एक संयुक्त प्रभाग समिती स्थापन करावी, अशी मागणी शिंदेसेनेचे आमदार मुरजी पटेल यांनी प्रशासनाकडे केली असून, ती मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात असल्याचे सुत्रांकडून समजते.

...असा बसणार फटका

के-दक्षिण समितीत एकूण नऊ प्रभाग असून, त्यात सहा भाजप, एक शिंदेसेना आणि दोन उद्धवसेनेचे नगरसेवक आहेत. तर के-उत्तर या समितीत सहा प्रभाग असून, येथे उद्धवसेनेचे तीन, तर भाजप, शिंदेसेना आणि मनसेचा प्रत्येकी एक नगरसेवक आहे. के-उत्तर प्रभाग समितीवर उद्धवसेनेचा अध्यक्ष होणे जवळपास निश्चित मानले जात आहे. मात्र, ही समिती उद्धवसेनेच्या ताब्यात जाऊ नये, यासाठीच दोन समित्या एकत्र करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप उद्धवसेनेचे आ. अनंत नर यांनी केला आहे. महापालिका निवडणुकीनंतरच ही मागणी पुढे आणली असून, यात स्पष्ट राजकारण आणि सत्तेचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

आरोप फेटाळले

आ. अनंत नर यांनी केलेले हे आरोप आ. मुरजी पटेल यांनी फेटाळले आहेत. ते म्हणाले की, दोन समित्या एकत्र केल्यास प्रशासकीय खर्चात बचत होईल आणि कामकाज अधिक कार्यक्षम होईल.

बैठकीचे टायमिंग

समिती एकत्रीकरणाबाबत १० फेब्रुवारीला बैठक होणार आहे, अशी माहिती पटेल यांनी दिली. विशेष म्हणजे, महापालिकेवर चार वर्षे प्रशासकराज असून, येत्या बुधवारी महापौर-उपमहापौर निवडणूक होताच प्रशासकराज संपुष्टात येऊन निर्णय घेण्याचे अधिकार लोकप्रतिनिधींकडे येतील. त्यामुळे बैठकीच्या ‘टायमिंग’वर उलटसुलट चर्चा होत आहे. दुसरीकडे मुंबई महापालिकेत महायुतीला बहुमत मिळाले असले, तरी हे बहुमत अत्यंत काठावरचे आहे. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना कारभार करताना तारेवरची कसरत करावी लागत असल्याचे चित्र आहे. अशात प्रभाग एकत्रीकरणाच्या प्रस्तावामुळे वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.