Mumbai Crime: मुंबईच्या अंधेरी परिसरातील एका इमारतीमध्ये संतापजनक घटना घडली आहे. एका ३६ वर्षीय गृहिणीचे इमारतीच्या लिफ्टमधील खाजगी क्षण सीसीटीव्ही फुटेजच्या माध्यमातून सोशल मीडियावर व्हायरल करण्यात आले आहेत. याप्रकरणी साकीनाका पोलिसांनी गृहनिर्माण सोसायटीच्या अध्यक्षाच्या २५ वर्षीय मुलावर गुन्हा दाखल केला आहे.
ही घटना जानेवारी महिन्यात घडली. पीडित महिला आपल्या इमारतीच्या लिफ्टने वर जात असताना, तिथे एक पुरुष आला. लिफ्टमध्ये कॅमेरा आहे आणि आपले व्हिडीओ रेकॉर्डिंग होत आहे, याची जाणीव नसल्याने त्या दोघांनी एकमेकांशी जवळीक साधली. हे फुटेज सीसीटीव्हीमध्ये रेकॉर्ड झाले होते. पुढील दोन-तीन महिने या महिलेला या घटनेची पुसटशीही कल्पना नव्हती. मात्र, ९ मार्च रोजी ती जेव्हा जवळच्या भाजीमंडईत गेली, तेव्हा काही महिलांनी त्या व्हायरल व्हिडिओचा संदर्भ देऊन तिची जाहीर थट्टा केली. यामुळे हादरलेल्या महिलेने चौकशी केली असता, तो व्हिडिओ संपूर्ण सोसायटीत आणि सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्याचे तिला समजले.
अध्यक्षाच्या मुलाचा 'कारनामा'
तपासातून समोर आले आहे की, सोसायटीच्या अध्यक्षांना सीसीटीव्ही यंत्रणेचे तांत्रिक ज्ञान नसल्यामुळे त्यांनी ही जबाबदारी आपला २५ वर्षीय मुलाकडे सोपवली होती. आरोपीने या अधिकाराचा गैरवापर केला. त्याने सिक्युरिटी रूममध्ये जाऊन मॉनिटरवरील ते फुटेज आपल्या मोबाईलमध्ये शूट केले आणि त्यानंतर ते जाणीवपूर्वक बदनामीच्या उद्देशाने व्हायरल केले. आरोपीने हा व्हिडिओ जाणीवपूर्वक व्हायरल केल्यामुळे माझ्या वैयक्तिक आयुष्यावर आणि प्रतिमेवर मोठा परिणाम झाला, असा उल्लेख पीडित महिलेने आपल्या तक्रारीत केला आहे.
पोलिसांची कारवाई
महिलेने दिलेल्या तक्रारीवरून साकीनाका पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपीला नोटीस बजावण्यात आली असून पोलीस या प्रकरणाचा सखोल तपास करत आहेत. हे फुटेज अजून कोणी कोणी फॉरवर्ड केले, याचाही शोध घेतला जात आहे. पोलिसांनी इशारा दिला आहे की, हे फुटेज पुढे पसरवणाऱ्यांवरही कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
सीसीटीव्ही सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह
या घटनेमुळे रहिवासी सोसायट्यांमधील सीसीटीव्ही यंत्रणेच्या गोपनीयतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कोणत्याही अधिकृत कारणाशिवाय सीसीटीव्ही फुटेज पाहणे किंवा ते कोणालाही उपलब्ध करून देणे हा गुन्हा आहे. सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या नातेवाईकांना अशा संवेदनशील डेटाचा ताबा देणे किती धोकादायक ठरू शकते, हेच या घटनेतून अधोरेखित झाले आहे.