..तर ‘मिसा’बंदींना पेन्शन!, सरकारी तिजोरीवर ९० कोटींचा भार

मुंबई : १९७५च्या आणीबाणीच्या काळातील बंदीवान, भूमिगत आणि सत्याग्रही कार्यकर्त्यांना स्वातंत्र्य सैनिकांचा दर्जा देऊन, त्यांना पेन्शन लागू करण्याचा निर्णय सरकारच्या विचाराधिन असून, तो अंमलात आल्यास, मिसाबंदींना महिन्याकाठी २५ हजार रुपये पेन्शन लागू होऊ शकते. त्यासाठी वर्षाकाठी सुमारे ९० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार राज्याच्या तिजोरीवर पडणार आहे.
आणीबाणीतील ‘मिसा’बंदींना पेन्शन देण्याचे सूतोवाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्यानंतर, आता ‘मिसा’बंदींनी किमान २५ हजार रुपये पेन्शन देण्याची मागणी केली आहे. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, पंजाब आदी ८ राज्यांमध्ये सध्या ‘मिसा’बंदींना पेन्शन दिली जाते, ती जवळपास २५ हजार रुपये इतकी आहे.
लोकतंत्र सेनानी संघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रवि कासखेडीकर (नागपूर) यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले की, आणीबाणीच्या काळातील बंदीवान, सत्याग्रही आणि भूमिगत असलेल्या सर्वांनाच ही पेन्शन देण्याची मागणी आम्ही केली आहे. इतर राज्यांतही ती दिली जाते.
>अनेक बंदीवान आज हयात नाही
१९७५ मध्ये ‘मिसा’ कायद्यांतर्गत ज्यांना राजकीय बंदीवान बनविण्यात आले, त्यात केवळ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचेच स्वयंसेवक होते असे नाही. त्यात समाजवादी व अन्य विचारांचेही लोक होते. त्या सगळ्यांनाच पेन्शनचा फायदा होणार आहे. ४० वर्षांपूर्वी बंदीवास भोगलेल्यांपैकी बरेच जण आज हयात नाहीत.
पेन्शनसाठी पात्र जास्तीतजास्त अडीच हजार कार्यकर्ते वा त्यांच्या विधवा आजमितीस हयात असतील, अशी माहिती कासखेडीकर यांनी दिली.
‘मिसा’ बंदीवानांना स्वातंत्र्यसैनिकांचा दर्जा दिल्यास, त्यांना बस, रेल्वेप्रवास मोफत मिळेल आणि अन्य सुविधादेखील मिळतील.