मुंबई - वेगाने वाढणाऱ्या शहरांतील वाढत्या बेकायदा बांधकामांना आळा घालण्यासाठी कठोर दृष्टिकोन नसेल तर पुढील पिढ्यांना अराजकता आणि संकटाचा सामना करावा लागेल, असा गंभीर इशारा उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला, तसेच राज्यातील अनेक महापालिकांच्या अधिकार क्षेत्रातून बेकायदा बांधकामांविरोधात दाखल झालेल्या याचिकांचे प्रमाण पाहता नगर विकास विभाग बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने सुनावले.
न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. मंजूषा देशपांडे यांनी ठाण्याच्या वर्तकनगरमधील बेकायदा बांधकामाविरोधात केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेताना राज्याच्या नगरविकास विभागालाही काही सूचना केल्या. बेकायदा बांधकामांच्या वाढत्या तक्रारी पाहता नगरविकास विभागाने बेकायदा बांधकामांचा प्रश्न हाताळण्यासाठी एक व्यापक आणि ठोस धोरण आखून त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी सूचना खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान केली.
खंडपीठ काय म्हणाले? पालिका अधिकाऱ्यांनी दक्ष असणे आवश्यक आहे. जेणेकरून नवीन अनधिकृत बांधकामे उभी राहणार नाहीत ठाण्याला एक आदर्श शहर बनविण्याचा पालिका आयुक्तांचा उद्देश आहे. जिथे कोणतेही अनधिकृत बांधकाम नसेल. सर्व महापालिकांच्या आयुक्तांनी कायदेशीर पावले उचलून बेकायदा बांधकामांचा बंदोबस्त करणे अत्यावश्यक आहे. अधिकाऱ्यांनी कायदेविषयक अटींचे पालन न केल्यास बांधकाम आणि विकासाच्या बाबतीत कायद्याचे राज्यच राहणार नाही.
कारवाई सुरुचसंबंधित इमारतीवर कारवाई करण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती ठाणे महापालिकेतर्फे न्यायालयाला देण्यात आली. पालिकेच्या एका अधिकाऱ्यामुळे इमारतीवर कारवाई करण्यास विलंब झाल्याचेही महापालिकेने यावेळी मान्य केले.