ठाणे जिल्ह्यातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना मिळणार गती, एमएमआरडीएच्या बैठकीत बांधकामांना मान्यता
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 6, 2024 13:30 IST2024-03-06T13:29:54+5:302024-03-06T13:30:15+5:30
प्राधिकरणाच्या ५ मार्च रोजी झालेल्या बैठकीत ठाण्यातील विविध प्रकल्पांच्या बांधकामांना मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे ठाण्यातील प्रकल्पांना गती मिळणार आहे.

ठाणे जिल्ह्यातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना मिळणार गती, एमएमआरडीएच्या बैठकीत बांधकामांना मान्यता
मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) ठाण्यातील प्रकल्पांवर भर दिला आहे. प्राधिकरणाच्या ५ मार्च रोजी झालेल्या बैठकीत ठाण्यातील विविध प्रकल्पांच्या बांधकामांना मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे ठाण्यातील प्रकल्पांना गती मिळणार आहे.
कल्याण बाह्यवळण रस्ता भाग ८ च्या (रुंदे रस्ता ते गोवेली रस्ता) बांधकामाच्या ३९.८५ कोटींच्या खर्चाला एमएमआरडीएने बैठकीत मान्यता दिली आहे. या रस्त्याची लांबी १ किलोमीटर असून, काम पूर्ण झाल्यानंतर त्या भागात होऊ घातलेल्या समृद्धी महामार्गाला वडोदरा-मुंबई महामार्ग तसेच अतिजलद गतीने दळणवळण होण्यासाठी कल्याण-अहमदनगर महामार्ग पूरक मार्ग म्हणून काम करेल. या महामार्गांवरून आलेल्या वाहनांमुळे होणारी कोंडी टळण्यास मदत मिळणार आहे.
सुधारित कामे होणार
बैठकीत विविध प्रकल्पांना सुधारित मान्यता देण्यात आली आहे. बाळकूम ते गायमुख ठाणे खाडीकिनारा मार्ग, पूर्व मुक्त मार्गाचे छेडानगर, घाटकोपर ते ठाणेपर्यंत विस्तारीकरण, पूर्व द्रुतगती महामार्गावर ठाणे शहरातील आनंदनगर ते साकेतपर्यंतच्या ८.२५ कि.मी. लांबीच्या उन्नत मार्गाचे काम, कासारवडवली ठाणे ते खारबाव भिवंडी प्रकल्प, विस्तारित मुंबई नागरी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांतर्गत ऐरोली बोगदा ते कटाई नाका, गायमुख ते पायेगावदरम्यान खाडीपुलाच्या कामाचा समावेश आहे.?
आणखी ३० हजार कोटींचे कर्ज घेणार
एमएमआरडीए प्राधिकरणाच्या बैठकीत अतिरिक्त ३० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास मंजुरी देण्यात आली. यापूर्वी एमएमआरडीएला ६० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली होती. आता आणखी ३० हजार कोटींचे कर्ज घेण्यात येणार आहे. यापूर्वी आरईसी लिमिटेडने ३० हजार ५९३ कोटी रुपयांचे कर्ज एमएमआरडीएला देण्यास मंजुरी दिली आहे. तर पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशनकडून ५० हजार ३०१ कोटी रुपयांच्या कर्जाला यापूर्वीच मंजुरी देण्यात आली आहे.
अपेक्षित खर्च
कर्जाऊ रकमा परतफेड : ५६९.६२ कोटी
कर्जाऊ रकमेवरील व्याज व इतर शुल्क : २,३८६ कोटी
प्रकल्पांवरील खर्च : ४१,९५५.३४ कोटी
प्रशासकीय खर्च : २८९.८४ कोटी
देखभाल व संचालन खर्च : ८४९.४२ कोटी
कर्जे आणि अग्रीम : ३०१ कोटी
सर्वेक्षणे व अभ्यास : १९८.६२ कोटी
अनुदान : ३६०.९५ कोटी
इमारत / संगणक खरेदी / फर्निचर : १०.५० कोटी
उत्पन्नाचा मार्ग
राज्य सरकारचे दुय्यम कर्ज : १,७३५ कोटी
जमिनीची विक्री : १,१७८ कोटी
कर्जाऊ रकमा : २७,८६५ कोटी
इतर जमा रकमा : १,००३ कोटी
देखभाल व संचालन : जमा / महसूल : ९२६.३९ कोटी
अनुदान / विकास हक्क हस्तांतरण : २,२९४.७९ कोटी
नागरी परिवहन निधी : ४४५०