मॅरेथॉनला परवानगी द्या, उच्च न्यायालयाचे महापालिकेला निर्देश

मुंबईत मॅरेथॉन आयोजनाची परवानगी द्या, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला शुक्रवारी दिले. मात्र, त्यापूर्वी आयोजकांना महापालिकेकडे १ कोटी ५ लाख रुपये जमा करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.

मुंबई : मुंबईत मॅरेथॉन आयोजनाची परवानगी द्या, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला शुक्रवारी दिले. मात्र, त्यापूर्वी आयोजकांना महापालिकेकडे १ कोटी ५ लाख रुपये जमा करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
मुंबई मॅरेथॉन २१ जानेवारी रोजी आयोजित करण्यात आली आहे. मात्र, आयोजकांनी गेल्या वर्षीची थकीत रक्कम न भरल्याने महापालिकेने त्यांना मॅरेथॉनला परवानगी देण्यास नकार दिला. महापालिकेच्या या निर्णयाला मॅरेथॉनचे आयोजक प्रोकॅम कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
महापालिका अवाजवी रक्कम मागत असल्याचे आयोजकांचे म्हणणे आहे. महापालिकेला मॅरेथॉनला परवानगी देण्याचे व या कार्यक्रमासाठी कंपनी १५ ते २१ तारखेपर्यंत शहरात होर्डिंग्स लावणार आहे त्यासाठीही महापालिकेने परवानगी देण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती आयोजकांनी न्यायालयाला केली आहे. गेल्या वर्षी या कार्यक्रमासाठी फी म्हणून पालिकेला २६ लाख रुपये दिले होते. यंदा पालिकेने यासाठी ३ कोटी ६६ लाख भरायला सांगितले आहे. जमिनीचे भाडे, जाहिरात लावण्याचे, होर्डिंग्स आणि सिक्युरिटी डिपॉझिट म्हणून एवढी रक्कम जमा करायला सांगितले आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.
‘आम्हाला सातच दिवसांसाठी परवानगी हवी आहे. मात्र, पालिका आमच्याकडून संपूर्ण महिन्याची फी आकारत आहे. आम्ही लोकांसाठीच मॅरेथॉनचे आयोजन करत आहोत. पण पालिका म्हणते, आमचाही तुमच्या महसुलात वाटा आहे,’ असे आयोजकांच्या वकिलांनी सांगितले.
त्यावर पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील राम आपटे यांनी युक्तिवाद केला. ‘आम्ही त्यांना कार्यक्रमासाठी आणि जाहिरात लावण्यासाठी परवानगी देऊ, मात्र त्यांनी आमचे आधीचे थकीत चुकते करावे. कितीही दिवसांसाठी कार्यक्रम असला तरी पालिका संपूर्ण महिन्याचेच शुल्क आकारते. तसा ठराव पालिकेने मंजूर केला आहे. ही केवळ स्पर्धा नाही, त्यातून नफाही कमावण्यात येतो,’ असा युक्तिवाद आपटे यांनी केला. त्यावर न्यायालयाने आयोजकांना अंतरिम दिलासा देत १५ तारखेपर्यंत पालिकेकडे १ कोटी ५ लाख रुपये जमा करण्याचे निर्देश दिले. तर आयोजकांनी पैसे जमा केल्यानंतर त्यांना मॅरेथॉन आयोजित करण्याची परवानगी देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिले.