मुंबई : डॉ. पायल तडवी आत्महत्येप्रकरणी आरोपी असलेल्या तीन डॉक्टरांना बीवायएल नायर रुग्णालयात पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण करण्याची परवानगी देण्यास उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. डॉ. हेमा आहुजा, भक्ती मेहेर आणि अंकिता खंडेलवाल त्यांच्यावरील खटला संपल्यावर पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण करू शकतात, असे न्या. साधना जाधव यांनी म्हटले.
न्या. जाधव यांनी सत्र न्यायालयाला हा खटला १० महिन्यांत पूर्ण करण्याचा आदेश दिला. न्यायालयाने समन्स बजाविल्यानंतर नायर रुग्णालयाच्या स्त्रीरोग व प्रसूतिशास्त्र विभागाचे प्रमुख गणेश शिंदे शुक्रवारच्या सुनावणीत न्यायालयात उपस्थित होते. ‘कर्मचारी आणि अन्य कनिष्ठ डॉक्टर या तीन डॉक्टरांविषयी साशंक आहेत. या तिन्ही डॉक्टर परत रुग्णालयात आल्यास कर्मचारी व कनिष्ठ डॉक्टरांना संकोचल्यासारखे होईल,’ असे डॉक्टरांनी व विशेष सरकारी वकील राजा ठाकरे यांनी न्यायालयाला सांगितले.
‘तिथे आपापसांत वैर आहे. जर आरोपींना पुन्हा त्याच महाविद्यालयात शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी पाठविले तर समाजात चुकीचा संदेश जाईल. तुम्हाला वाटेल ते करा, त्या गोष्टीचा दाह केवळ काहीच महिने जाणवले, असे सर्वांना वाटेल,’ असे ठाकरे यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर आरोपींतर्फे ज्येष्ठ वकील आबाद पौडा यांनी या डॉक्टरांना स्त्रीरोग व प्रसूतिशास्त्र विभागाच्या अन्य युनिटमध्ये हलविण्याची सूचना न्यायालयाला केली. मात्र, ठाकरे यांनी त्यावरही आक्षेप घेतला. या घटनेत कर्मचारी मुख्य साक्षीदार आहेत. तिन्ही युनिटमध्ये तेच कर्मचारी काम करीत असतात, अशी माहिती ठाकरे यांनी न्यायालयाला दिली.न्या. जाधव यांनी ठाकरे यांचा युक्तिवाद ग्राह्य ठरवताना म्हटले की, पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी तिन्ही आरोपींना रुग्णालयात प्रवेश देण्याची परवानगी देऊ शकत नाही.
महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद घेणार निर्णयआॅगस्ट २०१९ मध्ये तीन डॉक्टरांचा जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने या तिघींना नायर रुग्णालयाच्या आवारात पाऊल न ठेवण्याचे व त्यांचा वैद्यकीय परवाना खटला सुरू असेपर्यंत रद्द करण्याचा आदेश दिला.न्यायालयाने हा आदेश मागे घेत म्हटले की, जामीन अर्जावर सुनावणी घेत असताना डॉक्टरांचा वैद्यकीय परवाना रद्द करायचा आदेश उच्च न्यायालयाला देऊ शकत नाही. त्यामुळे तिघींचे परवाने रद्द करण्याचा दिलेला आदेश मागे घेत आहोत. महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेने याबाबत चौकशी केली आहे. त्यामुळे ते या तिघींचा परवाना परत द्यायचा की नाही, यावर योग्य तो निर्णय घेतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.