मुंबई - राज्यात मराठी भाषेचा वापर वाढविण्याबाबत राज्य सरकार आग्रही असून, सरकारी कारभारात मराठी भाषेचा वापर वाढावा, यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. मंत्रालयातील नस्ती (फाइल)वरील अभिप्राय मराठीत नसल्यास ती नस्ती परत पाठविली जाईल, असे निर्देश काढण्यात येत आहेत. तसेच, राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा हा विषय शिकविणे अनिवार्य करण्यात येणार असल्याची घोषणाही देसाई यांनी केली.
कुसुमाग्रजांच्या जयंतीचे औचित्य साधून २७ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याबाबतचा कायदा मंजूर करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यासाठी पुस्तके शासनाच्या समितीतर्फे उपलब्ध करून देण्यात येतील, असेही ते म्हणाले. त्यामुळे, यंदाच्या चालू शैक्षणिक वर्षांपासून राज्यातील सर्वच शाळांमध्ये मराठी कंम्पल्सरी असणार आहे. म्हणजेच, इंग्रजी, उर्दू, हिंदी माध्यमांतील शाळांनाही हा नियम बंधनकारक असणार आहे.
राज्यातील विविध महामंडळात मराठी भाषेच्या वापराबाबत अहवाल मागविण्यात येत असून, मराठीचा किती वापर केला जातो, ते तपासले जाईल व मराठी भाषेचा वापर वाढविण्यासाठी निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती मराठी भाषा विभागाचे मंत्री सुभाष देसाई यांनी मंगळवारी दिली. मुंबई मराठी पत्रकार संघातर्फे आयोजित ‘मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन’ या विषयावर आयोजित वार्तालापामध्ये ते बोलत होते. यावेळी संघाचे अध्यक्ष नरेंद्र वाबळे, अजय वद्य इंदूर येथे मराठी भाषेच्या प्रचार, प्रसार व संवर्धनासाठी कार्य करणारे अनिलकुमार धडवईवाले यांच्यासह पदाधिकारी व पत्रकार उपस्थित होते.
देसाई म्हणाले, मुंबईत रंगभवन येथे मराठी भाषा भवन उभारण्याबाबत प्रयत्न सुरू करण्यात आले असून, राजभाषा अधिनियमाच्या विविध तरतुदींचे पालन प्रभावीपणे केले जाईल. मराठी भाषिक वाचकांना स्वस्त दरात लोकप्रिय मराठी पुस्तके सर्व ठिकाणी उपलब्ध व्हावीत, यासाठी दीर्घकालीन चालणारी योजना आखण्यात येत आहे, असे त्यांनी सांगितले. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा, यासाठी आवश्यक असलेले सर्व निकष पूर्ण करण्यात आले असून, राज्यातील अधिकाऱ्यांनी दोन दिवस दिल्लीत राहून सादरीकरण केले आहे. सरकार मराठीला अभिजात दर्जा मिळावा, म्हणून गंभीरपणे पाठपुरावा करत असून, लवकरात लवकर याबाबत निर्णय होईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.