‘रेरा’विरुद्धच्या सर्व याचिका फेटाळल्या

‘रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी’ कायदा सामान्यांच्या हिताचा आहे, असे म्हणत न्यायालयाने ‘रेरा’विरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिका फेटाळल्या.

मुंबई : ‘रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी’ कायदा सामान्यांच्या हिताचा आहे, असे म्हणत न्यायालयाने ‘रेरा’विरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिका फेटाळल्या. ‘रेरा’च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाºया याचिका राज्यभरातील विकासकांकडून दाखल करण्यात आल्या होत्या. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे विकासकांना धक्का बसला आहे तर सरकारसह सामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
ग्राहकांना केंद्रस्थानी ठेवून ‘रेरा’ कायदा तयार करण्यात आला. सुरुवातीपासूनच या कायद्याला विकासकांनी विरोध केला. तरीही सरकारने १ मेपासून
हा कायदा लागू केला. त्यामुळे देशातील सर्व विकासकांनी संबंधित उच्च न्यायालयांत ‘रेरा’च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाºया याचिका दाखल केल्या होत्या. देशभरातील सर्व याचिकांवर स्थगिती देत मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर जलदगतीने सुनावणी घेण्यात यावी, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती. त्यासाठी या याचिकांवर सुनावणी घेण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने न्या. नरेश पाटील व न्या. राजेश केतकर यांचे विशेष खंडपीठ नेमले. औरंगाबाद, नागपूर या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठांपुढे दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिकांची सुनावणी एकत्रित घेण्यात आली. गेल्या महिन्यात उच्च न्यायालयाने विकासक, ग्राहक, केंद्र सरकार, राज्य सरकार व जमीन मालक या सर्वांची बाजू ऐकत या याचिकांवरील निकाल राखून ठेवला. बुधवारी या याचिकांवर निकाल देताना उच्च न्यायालयाने हा कायदा सामान्यांच्या हितासाठी आहे, असे म्हणत ‘रेरा’च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाºया सर्व याचिका फेटाळल्या. त्यामुळे विकासकांना धक्का बसला आहे. तर सरकार व सामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.दरम्यान, न्यायालयाने विकासकांनी याचिकांमध्ये उपस्थित केलेले दोन मुद्दे योग्य ठरवले आहेत. ‘रेरा’ कायद्यातील कलम ४६ (१)(बी) अंशत: रद्द केले आहे. या कलमानुसार, प्राधिकरणाच्या न्यायालयीन सदस्यांच्या पात्रतेविषयी नमूद करण्यात आले आहे. न्यायालयाने म्हटले की, लवादामध्ये दोन न्यायालयीन अधिकाºयांचा समावेश असावा. सनदी अधिकाºयांपेक्षा बहुसंख्य सदस्य न्यायालयीन अधिकारीच असावेत.
त्याशिवाय न्यायालयाने रेरा अस्तित्वात येण्यापूर्वीपासून जी बांधकामे अर्धवट आहेत, त्या प्रत्येक बांधकामाचा स्वतंत्र विचार करून त्यांना मुदतवाढ द्यायची की नाही, यावर प्राधिकरणाला विचार करण्यास सांगितले आहे. कलम ६, ७ आणि ३७ अंतर्गत रेरा प्राधिकरण अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये अर्धवट बांधकामे पूर्ण करण्यासाठी विकासकांना मुदतवाढ देऊ शकते,’ असे म्हणत न्यायालयाने अर्धवट बांधकामे ‘रेरा’च्या कक्षेत येत असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे विकासकांनी घर खरेदी करणाºयांना दिलेल्या मुदतीत घराचा ताबा दिला नाही, तर विकासकांना ग्राहकांना नुकसानभरपाई द्यावी लागेल.