दिवाळखोरीच्या आड पोटगी कुठल्याही परिस्थितीत टाळता येणार नाही - हायकोर्ट

पत्नीच्या देखभाल खर्चास स्थगिती देण्यास नकार 

मुंबई : १९०९ च्या प्रेसिडन्सी इन्सॉलव्हन्सी कायद्यांतर्गत दिवाळखोर घोषित करण्याची आणि पत्नीला दरमहा २५ हजार रुपये देखभालीचा खर्च देण्यास स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करणारी एक याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली. दिवाळखोरीच्या कार्यवाहीच्या नावाखाली पतीने कायद्याचा उद्देशच कमकुवत केला. त्याला दिवाळखोरी कायद्याचा दुरुपयोग करण्याची परवानगी देऊ शकत नाही, असे न्या. जितेंद्र जैन यांच्या एकलपीठाने म्हटले.

कुुटुंब न्यायालयाच्या अंतर्गत देय असलेली पोटगी ‘कर्ज’ असू शकत नाही, असे न्या. जैन यांनी स्पष्ट केले. दिवाळखोर असल्याचे जाहीर करण्याची पतीची मागणी फेटाळताना न्यायालयाने म्हटले की, पोटगी हे ‘कर्ज’ नाही तर कर्तव्य आहे. हा म्हैसूर न्यायालयाचा निकाल पतीच्या प्रकरणात लागू होतो, असे न्यायालयाने म्हटले. संबंधित जोडप्याचा २०१४ मध्ये विवाह झाला. मात्र, दोन महिन्यांतच त्यांच्यात वैवाहिक कलह झाले. पत्नीने कुुटुंब न्यायालयात धाव घेतली.

न्यायालयाने काय म्हटले?
कुुटुंब न्यायालयाने विभक्त पत्नीला दरमहा २५ हजार रुपये पोटगी देण्याचा आदेश दिला. या आदेशापासून वाचण्यासाठी याचिकादाराने या कायद्याचा आधार घेतला. कायद्याचा गैरवापर करू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.

याचिकाकर्त्याचे म्हणणे काय?
जून २०२१ मध्ये कुुटुंब न्यायालयाने पतीला २०१५ पासून पोटगी देण्याचे निर्देश दिले. त्यावर पतीने आपण दरमहा १५ हजार रुपये कमवत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. पोटगी म्हणून पतीला पत्नीला २२ लाख रुपये द्यायचे आहेत. मात्र, वेतन कमी असल्याने आपण थकीत रक्कम देऊ शकत नाही, असे पतीने न्यायालयाला सांगितले. पतीने पोटगी चुकविण्यासाठी स्वातंत्र्यपूर्व काद्यांतर्गत केलेल्या तरतुदीचा आधार घेतला. या तरतुदीनुसार, ज्या व्यक्तीवर ५०० रुपयांहून अधिक रुपयांचे कर्ज असेल त्याला दिवाळखोर जाहीर करण्यात यावे.