बापरे... राज्याच्या अर्थसंकल्पातील निम्मा निधी तसाच पडून

सरकार बदल; कामांना दिलेल्या स्थगितीचा परिणाम

दीपक भातुसे

मुंबई : राज्याच्या अर्थसंकल्पात विकासकामांसाठी तरतूद करण्यात आलेल्या निधीपैकी आतापर्यंत केवळ ४७ टक्के निधी खर्च झाला असून, राज्याची आर्थिक शिस्त बिघडल्याचे हे द्योतक मानले जात आहे. अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या एकूण निधीपैकी १४ फेब्रुवारीपर्यंत झालेला हा खर्च आहे.
यंदाच्या २०२२-२३च्या अर्थसंकल्पात विविध विभागांसाठी आणि विकासकामांसाठी सहा लाख ४६ हजार ५३६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी १४ फेब्रुवारीपर्यंत केवळ तीन लाख चार हजार ४३० कोटी रुपये निधी खर्च करण्यात आले आहेत. उर्वरित निधी अखर्चित आहे.

आता अर्थसंकल्पातील उरलेला ५३ टक्के निधी खर्च करण्यासाठी फेब्रुवारीचे १४ दिवस आणि मार्च महिना केवळ हातात शिल्लक आहे. प्रत्येक विभागाने कितीही हातघाई करून हा निधी खर्च करण्याचा प्रयत्न केला तरी एकूण अर्थसंकल्पाच्या जास्तीत जास्त ६० टक्क्यांपर्यंत निधी खर्च होऊ शकतो, असे वित्त विभागातील एका अधिकाऱ्याने ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.

मंत्रिमंडळ विस्तारास विलंब
या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला एप्रिल ते जून हे तीन महिने महाविकास आघाडीचे सरकार होते. त्यानंतर राज्यात सत्तांतर होऊन ३० जून रोजी एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. या सरकारचा विस्तार होईपर्यंत ४० दिवस हे दोघेच राज्याचा कारभार चालवत होते. विस्तार झाल्यानंतर १८ मंत्र्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला. त्यानंतर २० जणांचे मंत्रिमंडळ राज्याचा कारभार चालवत आहे. 

मंत्र्यांना राज्यमंत्रीही नाहीत. दुसरीकडे सत्तेवर आल्यानंतर महाविकास आघाडीने मंजूर केलेल्या विकासकामांना नव्या सरकारने स्थगिती दिली. या सगळ्याचा परिणाम अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आलेल्या निधीच्या खर्चावर झाला. परिणामी विकासकामांसाठी निधीची तरतूद असूनही तो निधी खर्च होऊ शकलेला नाही.

जास्त निधी खर्च केलेले विभाग

शालेय शिक्षण      ५५,८२३.४ कोटी     ७८.८ %
तंत्रशिक्षण विभाग      १०,०४४.७ कोटी     ७६.3 %
सहकार      ५५६८.३ कोटी     ७४.९% 
विधि व न्याय विभाग    २७,७७६ कोटी     ७२.१ %
गृहविभाग    २२,७१७ कोटी     ६४.३ %