बांधकाम स्थळी हवेची गुणवत्ता मोजणारे उपकरण बंधनकारक, अन्यथा कामबंदची नोटीस

महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाचा विकासकांना इशारा

सीमा महांगडे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : मुंबईतील वायू प्रदूषण आटोक्यात आणण्याकरिता महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाने विकासक कंपन्यांना सर्व बांधकामांच्या ठिकाणी हवेची गुणवत्ता मोजणारे सेन्सर आधारित मॉनिटर आणि एलईडी डिस्प्ले बोर्ड लावणे बंधनकारक केले आहे. या उपकरणांसाठी संबंधित १३ कंपन्यांची यादीही जाहीर केली आहे. दरम्यान, विकासकांनी १४ जूनपर्यंत ही प्रक्रिया राबवावी, अन्यथा बांधकाम प्रकल्पांना कारणे दाखवा, काम थांबविण्याच्या नोटीस तसेच दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असे पालिकेने स्पष्ट केले.

मुंबईसह मुंबई महानगर प्रदेशातील हवेची गुणवत्ता घसरल्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाल्याने उच्च न्यायालयाने साधारण दोन वर्षांपूर्वी सुमोटो दाखल करून घेतलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी बांधकामांच्या ठिकाणांवर प्रदूषण निदर्शक उपकरणे बसविण्याच्या आदेशाची अद्याप अंमलबजावणीच झाली नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यात आले. त्यामुळे ही उपकरणे महिनाभरात बसवण्यास सांगा आणि त्या कालावधीत ती न बसवल्यास संबंधित बांधकामांच्या ठिकाणांवर बांधकाम थांबविण्यासह अन्य कारवाई करा, असे निर्देश खंडपीठाने ९ जानेवारी २०२५ रोजी दिले होते.

कृती अहवाल देण्याच्या सूचना

• त्यानंतर तीन महिने उलटूनही ३० एप्रिलच्या सुनावणीत ही अंमलबजावणी न झाल्याने पालिकेला १२ जूनला यासंबंधित कृती अहवाल सादर करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. 
• या पार्श्वभूमीवर पालिकेच्या पर्यावरण विभागाने संबंधित कंपन्यांकडून स्वारस्य अभिव्यक्ती मागविल्या असून, त्याकरिता १३ कंपन्या अंतिम केल्या आहेत. उपकरणांसाठी आवश्यक तांत्रिक बाबीनुसार या कंपन्यांची निवड केली असून, विकासक बांधकाम स्थळासाठी या यंत्रणा विकत घेऊ शकणार आहेत.

उपकरण बनविणाऱ्यांनाही इशारा

५०० कोटींहून अधिक खर्चाच्या प्रकल्पासाठी आणि ५०० कोटींहून कमी खर्चाच्या प्रकल्पासाठी, अशी दोन विभागांत उपकरणांची विभागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, दोन्ही उपकरणांसाठी तांत्रिक बाबी वेगळ्या आहेत. सर्वेक्षणादरम्यान उपकरणे बंद आढळल्यास संबंधित कंपनीलाही यादीतून काढून टाकण्याचा इशारा दिला आहे.

१५ दिवसांची नवीन बांधकामांना मुदत

सेन्सर आणि एलईडी डिस्प्ले बसवण्यासाठी विकासकांना पर्यावरण विभागाचे परिपत्रक जारी झाल्यापासून ३० दिवसांची मुदत आहे. मात्र, नवीन बांधकाम प्रकल्पांना वर्क ऑर्डर मिळाल्यापासून किंवा काम सुरू झाल्यापासून १५ दिवसांत ती बसवणे आवश्यक आहे.