मुंबई: एअर इंडियाची निर्गुंतवणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यामुळे कर्मचारी वसाहती रिकाम्या करण्यासाठी प्रशासनाकडून दबावतंत्राचा अवलंब केला जात आहे. येत्या सहा महिन्यात वसाहत सोडण्याबाबतचे हमीपत्र प्रत्येकाकडून लिहून घेतले जात आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांत प्रचंड अस्वस्थता पसरली असून, अधिवसाचा प्रश्न मार्गी लागल्याशिवाय वसाहत न सोडण्याची भूमिका त्यांनी घेतली आहे. शिवाय २ नोव्हेंबरपासून कामबंद आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.
मुंबईतील कलिना परिसरात असलेल्या वसाहतीत सध्या १,६०० कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय मिळून ६ हजारांहून अधिक जण वास्तव्यास आहेत. वसाहतीतील घराच्या मोबदल्यात कर्मचाऱ्यांना 'एचआरए' दिला जात नाही. ती रक्कम पाच ते सहा हजारांच्या आसपास आहे. वसाहत सोडल्यानंतर इतक्या कमी पैशांत मुंबईतील चाळीतही घर भाड्याने मिळणार नाही. अशा स्थितीत कर्मचारी जाणार कुठे, याचा विचार सरकारने करावा, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.
सरकारकडून सुरू असलेले दबावतंत्र औद्योगिक विवाद अधिनियमाचा भंग असून, कामगारांच्या जीवन स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे आहे. वसाहतींची जमीन भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या मालकीची आहे. मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लिमिटेड फक्त भाडेकरू आहे. विमानतळाच्या जमिनीवर अनेक झोपडपट्ट्या आहेत. त्यांना जमीन सोडण्यासंदर्भात कोणतीही नोटीस बजावण्यात आलेली नाही. असे असताना केवळ अदानी समूहाला जमीन सोपवण्यासाठी एअर इंडिया हा उतावीळपणा दाखवीत आहे का? असा सवाल एअर इंडिया कर्मचारी संघटनांच्या संयुक्त समितीने उपस्थित केला आहे.
हा अन्याय थांबविण्यात यावा, तसेच सेवानिवृत्त होईपर्यंत कर्मचाऱ्यांना वसाहतीत राहण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी करीत संयुक्त समितीने एअर इंडियाच्या व्यवस्थापक मीनाक्षी कश्यप यांना पत्र लिहिले आहे. उपरोक्त मागणी पूर्ण न झाल्यास २ नोव्हेंबरपासून अनिश्चित काळासाठी संपावर जाण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. या पत्रावर एव्हिएश इंडस्ट्री एम्प्लॉय गिल्डचे सचिव प्रशांत पोळ, रहित पगारे, एम. पी. देसाई, जॉर्ज अब्राहम आणि ऑल इंडिया सर्व्हिस इंजिनिअर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष विलास गिरीधर यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. केंद्रीय कामगार आयुक्तांनाही त्याची प्रत पाठविण्यात आली आहे.
प्रकरण काय?
हवाई वाहतूक मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार, निर्गुंतवणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत एअर इंडियाच्या कर्मचाऱ्यांना वसाहत सोडणे बंधनकारक आहे. ही कंपनी टाटांना सुपूर्द करण्याचा अधिकृत निर्णय जाहीर होताच प्रशासनाने वसाहती रिकाम्या करण्यासाठी धडपड सुरू केली आहे. त्यासाठी कर्मचाऱ्यांकडून हमीपत्र लिहून घेतले जात आहे. त्याची मुदत २० ऑक्टोबरपर्यंत आहे. जे कर्मचारी हमीपत्र देणार नाहीत, त्यांच्यावर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.