मेट्रोच्या स्थापत्य कामांसाठी हवा सल्लागार

ठाणे-भिवंडी, दहिसर-मीरा-भार्इंदर विस्तारित मार्ग

- नारायण जाधवठाणे : जिल्ह्यातील ठाणे, भिवंडी आणि कल्याण-डोंबिवलीसह मीरा-भार्इंदर या महानगरांच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या बहुप्रतीक्षित विस्तारित मेट्रो-५ अंतर्गत ठाणे-भिवंडी आणि मेट्रो-९ अंतर्गत दहिसर ते मीरा-भार्इंदर या विस्तारित मेट्रो मार्गांच्या स्थापत्यविषयक कामांसाठी अखेर एमएमआरडीएने सल्लागाराचा शोध घेणे सुरू केले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी दहिसर ते मीरा-भार्इंदर मेट्रो ९ आणि मेट्रो-७ च्या अंधेरी ते विमानतळापर्यंतच्या विस्तारित मार्गाच्या अंमलबजावणीस मान्यता दिल्यानंतर अवघ्या पाचच दिवसांत एमएमआरडीएने त्यांच्या स्थापत्य कामांसाठी हा सल्लागाराचा शोध सुरू केला आहे. यापूर्वी या दोन्ही मेट्रो कामांसाठी एमएमआरडीएने सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून सर्व्हेच्या प्रक्रियेसहही सुरुवात केली आहे.आॅक्टोबर २०१७ मध्ये राज्य मंत्रिमंडळाने या ठाणे-भिवंडी-कल्याण या मेट्रो-५ प्रकल्पास मान्यता दिली होती. त्यानंतर मेसर्स डापोलोनिया एसपीए आणि मेसर्स टाटा कन्सल्टिंग सर्व्हिसेस या सल्लागारांनी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला असून या मार्गासाठी त्यांनी सुमारे ८४१६ कोटी ५१ लाख खर्च प्रस्तावित केला आहे.प्रवासाच्या वेळेत होणार बचतमुंबई मेट्रो-७ अंतर्गत विस्तारित अंधेरी ते विमानतळ आणि मेट्रो-९ अंतर्गत दहिसर ते मीरा-भार्इंदर या दोन्ही मार्गांची एकूण लांबी १३.५८ किमी असून त्यासाठी सुमारे ६ हजार ६०७ कोटी रु पये खर्च अपेक्षित आहे. यातील मेट्रो मार्ग ९ हा एकूण १०.४१ किलोमीटर लांबीचा असून पूर्णत: उन्नत स्वरु पाचा आहे.मीरा-भार्इंदर आणि मुंबई उपनगरांना जोडणाºया मेट्रो ९ च्या विस्तारामुळे प्रवासाच्या कालावधीमध्ये ३० ते ४० मिनिटांची बचत होणार आहे. हा प्रकल्प मार्च-२०२२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. तर ठाणे-भिवंडी मेट्रो १५ किमीची असून त्यामुळे प्रवासाच्या वेळेत ४० मिनिटांची बचत होणार आहे. ठाणे-भिवंडी-कल्याण मेट्रोला हीच डेडलाइन दिली आहे.मेट्रो मार्गांच्या कामात जमीन संपादन आणि पर्यावरणविषयक परवानग्यांचा अडथळा राहणार आहे. यासाठीच ते वेळेत पूर्ण व्हावेत म्हणून त्यांचा निकडीच्या प्रकल्पात समावेश केला असून यामुळे सर्व शासकीय आणि पर्यावरण, वन खात्याच्या परवानग्यांसह जमीन संपादन करणे सोपे होणार आहे.दिल्ली मेट्रो आणि मुंबई लोकलप्रमाणेच मेट्रो मार्गांनाही सवलतीच्या दरात वीज द्यावी, असे सुचवण्यात आले आहे. यामुळे त्यांच्या भाड्यात बचत होईल, असा विश्वास आहे.