मुंबई - नवीन शैक्षणिक वर्ष सोमवार (१७ जून) पासून सुरू होत असताना राज्यातील मराठी तसेच प्रादेशिक भाषेतील शाळांमधील २०% अनुदानित व विनाअनुदानित शिक्षकांनी राज्य शासनाच्या बेगडी मराठी प्रेमावर व या शाळांना देशोधडीला लावण्याच्या छुप्या उद्योगाविरोधात पुन्हा एकदा आझाद मैदानावर आक्रमक होण्याचा ठाम निर्धार केला आहे. वेळप्रसंगी आता कोणत्याही थराला जाण्याची भाषा गेली १९ वर्षे सहनशक्ती संपलेले शिक्षक करू लागल्याची माहिती मुंबई विनाअनुदानित-अनुदानित शाळा कृती समितीचे अध्यक्ष प्रशांत रमेश रेडीज यांनी दिली.
आम्ही शिक्षण क्षेत्राकडे वळताना एक आदर्शात्मक दृष्टीकोन घेऊन वळलो होतो मात्र गेल्या १९ वर्षात शिक्षण क्षेत्रात प्रचंड अनागोंदी आणून शिक्षक व विद्यार्थी यांच्या भविष्याशी खेळले जात असूनही कोणी त्याबाबत काहीही कार्यवाही करत नसल्याने आता मराठी शाळा व शिक्षकांच्या अस्थित्वाचा प्रश्न निर्माण झाल्याने शिक्षकांचा नाईलाज झाला आहे. कोणतेही वा कोठेही अधिवेशन असो शिक्षकांना सतत आंदोलने करावी लागतात. मात्र मराठी शाळांना सहाय्य करणारे निर्णय शासनाकडून जाणूनबुजून घेतले जात नाहीत. जर आता होणाऱ्या अधिवेशनात या शाळांना प्रचलित नियमानुसार अनुदान देण्याचा प्रश्न सुटला नाहीतर आगामी तीन वर्षांत आर्थिकदृष्ट्या अक्षम ठरून गेली १९ वर्षे शासनाकडून कोणतेही सहाय्य न घेता आजतागायत विनामूल्य ज्ञानदानाचे कार्य करणाऱ्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक सुमारे ५५०० शाळा बंद पडतील. विशेष म्हणजे यामध्ये ८०%शाळा मराठी माध्यमाच्या व ग्रामीण भागातील आहेत.
गेल्या अधिवेशनात फक्त कागदावरच नोंद करून व कॅबिनेटमध्ये देखील संभ्रमावस्था निर्माण करणारा निर्णय घेऊन फक्त तो प्रेस नोट पुरताच मर्यादित झाला, शासनाच्या कोणत्याही साईटवर प्रदर्शित झाला नाही. इतकी घोर फसवणूक या शाळांची व शिक्षकांची करून नाईलाजाने या शाळा बंद पाडण्याचा डाव शासनाचा असल्याने सर्व मराठी तसेच प्रादेशिक भाषेतील शाळांना आता १९ वर्षांनंतर खास बाब म्हणून सरसकट १००% अनुदान देऊन या शाळांना नवसंजीवनी द्यावी, याकरिता महाराष्ट्र राज्य कायम विनाअनुदानित- अनुदानित शाळा कृती समितीतर्फे सोमवारपासून आझाद मैदानात धरणे आंदोलन समितीचे राज्याध्यक्ष तात्यासाहेब म्हसकर, प्रशांत रेडीज, खंडेराव जगदाळे यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात येणार असून या आंदोलनात राज्यभरातील शिक्षक- शिक्षकेत्तर कर्मचारी उपस्थित रहाणार आहेत. याबाबत नुकतीच शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांची संघटनेच्या वतीने निवेदन देऊन भेट घेण्यात आली मात्र त्यातही ठोस अशी भूमिका दिसून न आल्याने अखेर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुंबई अध्यक्ष प्रशांत रमेश रेडीज यांनी सांगितले.