भटक्या कुत्र्यांच्या आरोग्यासाठी 'एआय'ची मदत; प्रायोगिक प्रकल्पात १० हजार श्वानांचा समावेश
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 17, 2025 13:58 IST2025-12-17T13:57:54+5:302025-12-17T13:58:45+5:30
शहरातील वाढत्या भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येवर उपाय म्हणून मुंबई महापालिकेने 'एआय' तंत्रज्ञानाचा वापर करून एक प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

भटक्या कुत्र्यांच्या आरोग्यासाठी 'एआय'ची मदत; प्रायोगिक प्रकल्पात १० हजार श्वानांचा समावेश
मुंबई: शहरातील वाढत्या भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येवर उपाय म्हणून मुंबई महापालिकेने 'एआय' तंत्रज्ञानाचा वापर करून एक प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रणालीद्वारे भटक्या कुत्र्यांची तपशीलवार नोंद, त्यांची ठिकाणे, निर्बिजीकरण तसेच आरोग्यविषयक माहिती आणि व्यवस्थापनासाठी आवश्यक संसाधने एकत्र केले जाणार असून, आश्रयस्थाने, स्वयंसेवी संस्था, पशु काळजीवाहक व पशुवैद्यकीय विभागांना याचा लाभ होणार आहे.
११ महिन्यांचा प्रारंभिक टप्पा असून तीन वर्षे देखभाल केली जाईल. पालिकेचा पशुवैद्यकीय विभाग या प्रणालीद्वारे १० हजार भटक्या कुत्र्यांचे व्यवस्थापन करणार आहे. प्रारंभिक टप्पा ११ महिन्यांचा असून, पुढे प्रकल्पाच्या निकालावरून तीन वर्षे देखरेखीचे नियोजन केले जाणार आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर त्रैवर्षिक पुढील देखभालीसाठी आणि कार्यक्षमतेच्या मूल्यमापनासाठी पावणेदोन कोटी रुपये इतका निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. यामुळे मोकाट कुत्र्यांच्या समस्यांवर प्रभावी तोडगा निघणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
प्रकल्प अंमलबजावणीत उभी ठाकणारी आव्हाने
- स्थानिक पातळीवरील समन्वय आणि तत्पर प्रतिसाद तंत्र
- शेल्टरची उपलब्धता, नसबंदी मोहिमांचे प्रमाण आणि पशुवैद्यकीय सुविधांची पोहोच.
- समाजातील नागरिक, एनजीओ आणि पशुप्रेमींचे सहकार्य व संवेदनशीलता.
भूमिका आणि लाभ असा..
१. या तंत्रज्ञानाद्वारे भटक्या कुत्र्यांचे स्थळ, आरोग्य स्थिती, नसबंदी स्थिती, आधी केलेल्या उपचारांची नोंद आदी तपशील एका केंद्रीकृत प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध होईल.
२. या प्रणालीमुळे कोणत्या भागांत जास्त प्रमाणात हस्तक्षेप आवश्यक आहे, कुठे नसबंदी मोहीम करावी, कुठे वैद्यकीय मदत देण्याची गरज आहे असे डेटा-आधारित निर्णय घेणे शक्य होईल.
प्रकल्प का महत्त्वाचा?
मुंबईत भटक्या कुत्र्याच्या हल्ल्यामुळे आठ ते दहा नागरिकांना इजा झाल्याच्या तक्रारीही आहेत, कुत्र्यांची नसबंदी करून सोडणे, पकडणे व शेल्टरमध्ये ठेवणे इत्यादी पारंपरिक पद्धतींनी काही प्रमाणात परिणाम होतो, तरीही संख्या वाढतच असल्याने प्रशासनाकडून अधिक समन्वित तंत्राची गरज होती.