अहमदाबादनंतर मुंबईत दुर्घटना घडण्याची वाट बघायची का? मुंबई विमानतळ परिसरातील झोपड्या, फनेल झाेनमधील इमारतींचे पुनर्वसन रखडले

Ahmedabad Air India Flight AI171 Crash : मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून रोज शेकडो विमानांचे उड्डाण होते मात्र विमानाच्या खालीच असणाऱ्या चार ते पाच मजली झोपड्या कधीही मोठ्या संकटाला आमंत्रण देऊ शकतात.

- सुजित महामुलकर
मुंबई : मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून रोज शेकडो विमानांचे उड्डाण होते मात्र विमानाच्या खालीच असणाऱ्या चार ते पाच मजली झोपड्या कधीही मोठ्या संकटाला आमंत्रण देऊ शकतात. राजकारणी नेतेमंडळींनी या झोपड्या हटवण्यासाठी सातत्याने सर्वपक्षीय विरोध केल्यामुळे भविष्यात दुर्घटना घडली तर त्याची जबाबदारी द्यायची कोणावर असेही एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

टर्मिनल एक आणि दोन वरून उडणाऱ्या विमानांना झोपड्यांचा तर विमानतळाच्या समोरील मोठ्या भागात फनेल झोनचा प्रश्न या भागात कळीचा मुद्दा बनला आहे.अहमदाबाद विमान दुर्घटनेच्या निमित्ताने हा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून फनेल झोनमधील इमारती आणि झोपड्यांचे पुनर्वसन रखडले आहे.

विलेपार्ले, कुर्ला, सांताक्रूझ, साकीनाका अशा विविध भागांत इमारती फनेल झोनमुळे बाधित झाल्या आहेत. या इमारती आणि झोपड्यांचे पुनर्वसन करण्याचा प्रश्न रेंगाळत आहे. विधानसभेत वेळोवेळी फनेल झोनच्या प्रश्नावर विलेपार्लेचे आ. पराग अळवणी, सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांच्यात विकासावरून मतभिन्नता आहे.  याबाबत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी बैठक घेतली. एमएमआरडीएने फनेलमधील इमारतींच्या विकासाबद्दल हरकती मागविल्या. धोरण ठरविताना आलेल्या सुचनांचा उपयाेग करू, असे शिंदे म्हणाले.

‘रहिवाशांना दिलासा द्या’
शासनाने हरकती-सूचना मागविल्या असून ही प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करून नागरिकांना दिलासा द्यावा. विमानतळ प्राधिकरणाच्या १,९८० एकर जागेपैकी ३०० एकरपेक्षा अधिक भागावर अतिक्रमण झाले असून या झोपड्यांचे पुनर्वसन करण्याचे मोठे आव्हान प्राधिकरण आणि राज्य सरकारपुढे आहे. 
- आ. पराग आळवणी, विलेपार्ले विधानसभा

नियमात आवश्यक बदल करा
विमानतळाजवळील झोपड्यांचे पुनर्वसन करून त्या ठिकाणी अतिरिक्त धावपट्टी तयार करणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे फनेल झोनच्या नियमांमुळे विमानतळाच्या आसपासच्या जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास गेली अनेक वर्षे रखडल्याने या नियमातही आवश्यक ते बदल करावेत.  ही समस्या सोडविण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांचे अधिकारी, लोकप्रतिनिधी यांची संयुक्त बैठक घ्या.
- खा. रवींद्र वायकर, मुंबई उत्तर पश्चिम