मुंबई : मुंबईतील फॅशन स्ट्रीटचा लवकरच पुनर्विकास करण्यात येणार असून, येथील अधिकृत गाळेधारकांची दुकाने एकसारखी दिसतील, अशी रचना करण्यात येणार आहे. खरेदी करणाऱ्यांना चालायला प्रशस्त जागा उपलब्ध करून देऊन परदेशासारखाच लूक फॅशन स्ट्रीटला देण्याची योजना आहे. या नव्या लूकमुळे फॅशन स्ट्रीटचा मेकओव्हर होऊन आंतरराष्ट्रीय पर्यटनाचे केंद्र झाल्याचे दिसेल, असे विधानसभेचे माजी अध्यक्ष आणि कुलाबा मतदारसंघाचे भाजप आ. राहुल नार्वेकर यांनी सोमवारी लोकमत कार्यालयातील सदिच्छा भेटीत सांगितले. यावेळी ‘लोकमत’चे संपादक अतुल कुलकर्णी यांनी त्यांचे स्वागत केले.
या मतदारसंघात महापालिका मुख्यालय, मंत्रालय, पोलिस आयुक्त कार्यालय, विधान भवन, प्रमुख कंपन्यांची कार्यालये आहेत. त्यामुळे दररोज ४८ लाख लोकांची येथे ये-जा असते. त्यामुळे येथील पायाभूत सुविधांवर खूप ताण पडतो. येथे नेहमी वाहतूक कोंडी, पार्किंगची गैरसोय होत असल्याचे दिसते. त्यामुळे कुलाब्याला ‘स्टेट कॅपिटल ऑफ रीजन’चा दर्जा मिळावा, अशी मागणी राज्यशासनाकडे केली आहे. त्याचप्रमाणे मूलभूत सुविधांच्या विकासासाठी या विभागाला जास्तीत जास्त निधी मिळवून देण्यासाठी मी प्रयत्न करणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
जुन्या इमारतीच्या पुनर्विकासाचा प्रलंबित प्रश्न कसा मार्गी लावणार?
कुलाबा मतदारसंघात अनेक ब्रिटिशकालीन जुन्या इमारती आहेत. त्यातील काही इमारतींच्या पुनर्विकासाचे प्रकल्प सीआरझेड आणि संरक्षण विभागाच्या नियमामुळे रखडले आहेत. या नियमांमध्ये शिथिलता आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू असून, नागरिकांचे योग्य पुनर्वसन निश्चित करण्यात येईल. शासनाकडे ४०० कोटींचा निधी मागितला असून, त्याद्वारे पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा करावा, अशी मागणीही केली आहे.
मतदारसंघात पाण्याची आणि वाहतूक कोंडीची मोठी समस्या आहे?
मलबार हिल येथून पाइपमधून येणाऱ्या पाण्याचा दाब कुलाब्यापर्यंत कमी होतो. त्यामुळे पाणीपुरवठा कमी प्रमाणात होतो. मात्र, आता येथे जास्त पाणी येण्यासाठी ५ नवीन पाणीसाठ्यांची व्यवस्था करण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे नेव्हीनगर, मंत्रालय येथे ट्रॅफिक कोंडी होते. त्यामुळे नरिमन पॉइंट ते कुलाबापर्यंत नवा रस्ता तयार करणार आहे.
पर्ससिन, एलईडी मासेमारी बंद करण्यासाठी प्रयत्नशील
एलईडी मासेमारीमुळे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण वाढत आहे. याबाबत केंद्राचे आणि राज्याचे नियम वेगळे आहेत. राज्यातील मच्छीमार केंद्राच्या सीमेवर जाऊ शकत नाहीत. परंतु, अन्य राज्यांतील पर्ससिन नेटद्वारे मासेमारी करणारे मच्छीमार १२ नॉर्टीकल मैलाच्या पुढे मच्छीमारी करू शकतात. याबाबत केंद्राशी बोलणी करून १२ नॉर्टीकल मैलापर्यंत पर्ससिन किंवा एलईडीद्वारे मच्छीमारी करणाऱ्यांवर बंदी आणण्याची मागणी करणार आहे.