मुंबई: कोरोना निर्बंधांमुळे फक्त अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱ्यांनाच लोकलने प्रवास करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. पण, या अत्यावश्यक सेवेमध्ये वकीलांचा समावेश करावा, यासाठी अनेक वकिलांना हायकोर्टात याचिका दाखल केल्या होत्या. पण, आम्ही टास्क फोर्सच्या वैद्यकीय सल्ल्यापलीकडे जाऊन कोणताही निर्णय घेऊन शकत नाही असे स्पष्ट मत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिेले आहे.
मुंबईतील लोकल ट्रेनने प्रवास करण्यासाठी आपत्कालीन आणि अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या कर्मचार्‍यांना परवानगी आहे. वकिलांनाही न्यायालयात दररोज ये-जा करण्यासाठी लोकलने प्रवास करण्याची मूभा देण्यात यावी, अशी मागण्या करणाऱ्या अनेक याचिका वकिलांकडून मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
आम्हाला वकिलांना होणाऱ्या त्रासाबद्दल कल्पना
सुनावणीदरम्यान, वकिलांच्या समस्यांबाबत काळजी नाही असे समजू नका, आम्ही यासंदर्भात राज्यातील सर्वोच्च तज्ज्ञ संस्था महाराष्ट्र कोविड -19 च्या टास्क फोर्ससोबत चर्चा केली असून त्यांचा सल्ला घेऊनच आम्ही लोकलसंदर्भात हा निर्णय घेतला असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगितले. तसेच, हायकोर्टासह मुंबईतील इतर कनिष्ठ कोर्टात काम करणाऱ्या सर्व वकिलांना होणाऱ्या त्रासाबाबत आम्हाला कल्पना असल्याची भावनाही व्यक्त केली.