दत्तक मुलाला पालकांची जात लावण्याचा पूर्ण हक्क; मुंबई उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय

दत्तक घेतलेल्या मुलाला आपल्या दत्तक पालकांची जात लावण्याचा पूर्ण हक्क आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. "जर मुलाला हा हक्क नाकारला, तर त्याचे भविष्य अंधारात जाईल," असे संवेदनशील निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.

दत्तक घेतलेल्या मुलाला दत्तक पालकांची जात लावण्याचा पूर्ण हक्क असून, तो हक्क नाकारणे म्हणजे त्या मुलाचे भविष्य अंधारात टाकण्यासारखे ठरेल, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबईउच्च न्यायालयाने दिला आहे. बाल न्याय (बालकांची काळजी व संरक्षण) अधिनियमाअंतर्गत दत्तक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर तो मुलगा दत्तक पालकांचे वैध अपत्य ठरतो आणि त्या नात्याशी संबंधित सर्व हक्क, सवलती व जबाबदाऱ्या त्याला प्राप्त होतात, असे न्या. एम. एस. कर्णिक व न्या. एस. एम. मोडक यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.

मुलाला जात प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिल्याने संबंधित महिलेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. संबंधित मुलाचा जन्मावेळी त्याग करण्यात आला होता. त्यानंतर पुणे जिल्हा न्यायालयाने बाल न्याय अधिनियम, २००० अंतर्गत दिलेल्या आदेशाने महिलेला व तिच्या पतीला दत्तक पालक घोषित केले होते. तसेच पुणे पालिकेला मुलाच्या जन्म प्रमाणपत्रात दत्तक पालकांची नावे नोंदविण्याचे निर्देश दिले होते.

जिल्हा न्यायालयाने मुलाच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी जीवन विमा पॉलिसी तसेच आवर्ती ठेव ठेवण्याचे आदेशही दिले होते. त्यानंतर जून २०१७मध्ये पुणे उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी दत्तक आईच्या विशेष मागास प्रवर्गाच्या आधारे मुलाला जात प्रमाणपत्र दिले. मात्र, एका अज्ञात व्यक्तीच्या तक्रारीनंतर फेब्रुवारी २०१८ मध्ये उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी हे प्रमाणपत्र रद्द केले. हा निर्णय डिसेंबर २०१८ मध्ये जात पडताळणी समितीनेही कायम ठेवला. या निर्णयाला दत्तक आईने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

...तर त्याचे भविष्य अंधारात

महाराष्ट्र जात प्रमाणपत्र अधिनियम, २००० आणि २०१२ चे नियम यामध्ये दत्तक मुलांना जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत कोणतीही स्पष्ट तरतूद नाही, असा युक्तिवाद सरकारतर्फे करण्यात आला. मात्र, न्यायालयाने बाल न्याय 3 अधिनियम, २००० तसेच सुधारित २०१५ च्या अधिनियमाचा आधार घेत स्पष्ट केले की, या कायद्यानुसार दत्तक प्रक्रियेमुळे जन्म देणाऱ्या कुटुंबाशी असलेले सर्व नाते कायमचे तुटते आणि दत्तक कुटुंबाशी नवीन कायदेशीर नाते निर्माण होते. हा हक्क दत्तक मुलाला दिला 3 गेला नाही, तर त्याचे भविष्य अनिश्चित राहील आणि अंधारात जाईल, त्यामुळे त्याला त्याचा हक्क दिला जावा, असे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवले. उच्च न्यायालयाने जात पडताळणी समितीला संबंधित अल्पवयीन मुलाला विशेष मागास प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र चार आठवड्यांच्या आत देण्याचे निर्देश दिले.