अंधेरी-दहिसर मेट्रोेला पालिकेची जागा, सुधार समितीच्या बैठकीत मंजुरी

मेट्रोच्या अन्य मार्गांच्या विरोधात बंडाचा झेंडा फडकाविणा-या शिवसेनेने अंधेरी ते दहिसर मेट्रो रेल्वेला हिरवा कंदील दिला आहे. या प्रकल्पाकरिता रेल्वे स्टेशन, जिने, लिफ्ट, भुयारी मार्ग यासाठी जागा देण्याच्या प्रस्तावाला, पालिकेच्या सुधार समितीच्या बैठकीत आज मंजुरी देण्यात आली.

मुंबई : मेट्रोच्या अन्य मार्गांच्या विरोधात बंडाचा झेंडा फडकाविणा-या शिवसेनेने अंधेरी ते दहिसर मेट्रो रेल्वेला हिरवा कंदील दिला आहे. या प्रकल्पाकरिता रेल्वे स्टेशन, जिने, लिफ्ट, भुयारी मार्ग यासाठी जागा देण्याच्या प्रस्तावाला, पालिकेच्या सुधार समितीच्या बैठकीत आज मंजुरी देण्यात आली.
मुंबईत होणा-या सात मेट्रो रेल्वे मार्गांपैकी वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर हा एकच मार्ग आतापर्यंत सुरू झाला आहे. यामधील दहिसर पूर्व ते अंधेरी पूर्व मेट्रो रेल्वे मार्ग क्रमांक ७ साठी स्टेशन उभारणे, भुयारी मार्ग बनविणे, लिफ्ट, जिने अशा सुविधांसाठी जागेची मागणी मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनने केली आहे. त्यानुसार, पालिकेच्या जागांचा वापर करण्याचा प्रस्ताव सुधार समितीच्या बैठकीत मांडण्यात आला होता. यापूर्वी कुलाबा-सिप्झ वांद्रे या मेट्रो मार्गाला शिवसेनेने विरोध केला होता. मात्र, दहिसर पूर्व ते अंधेरी पूर्व मेट्रो रेल्वे मार्गासाठी जागेचा वापर करताना, मुंबईकरांचे नुकसान होत नसल्याने हा प्रस्ताव मंजूर करण्याची भूमिका सदस्यांनी मांडली. त्यामुळे या प्रस्तावाला सर्वानुमते मंजुरी देण्यात आली.
मोकळ्या जागा देण्यास विरोध
मुंबईत होणाºया सात मेट्रो मार्गांपैकी अनेक मार्गांत आरक्षित असणारी उद्याने, मैदाने, राहत्या इमारती बाधित होत आहेत. यामध्ये आरे कॉलनीत होणारा मेट्रो
कारशेड, वर्सोवा मलनि:सारण
प्रकल्प अशा अनेक उपक्रमांचा समावेश आहे.
त्यामुळे मुंबईकरांच्या हिताआड येणाºया प्रस्तावाला शिवसेनेचा विरोधच राहील, अशी भूमिका सुधार समिती अध्यक्ष अनंत (बाळा) नर यांनी मांडली.

अंधेरीतील मोक्याचा भूखंडाची खरेदी प्रक्रिया पालिकेकडून सुरू
मुंबईत मोक्याच्या ठिकाणी उद्यानासाठी आरक्षित असलेला मोठा भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया अखेर मुंबई महापालिकेने सुरू केली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव सुधार समितीच्या बैठकीत बुधवारी मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे अंधेरी पूर्व येथील मोकळी जागा लवकरच मुंबईकरांसाठी खुली होणार आहे.

मुंबईत जागेची मोठी टंचाई असून, मोकळ्या भूखंडांवर अतिक्रमण वाढत चालले आहे. त्यात विकास नियोजन आराखड्यात आरक्षित भूखंड ताब्यात घेण्यास अधिकारी विलंब लावत आहेत. त्यामुळे मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या भूखंडांवर पाणी सोडण्याची वेळ पालिकेवर येत आहे. सन १९९१च्या विकास नियोजन आराखड्यात अंधेरी-घाटकोपर जोड रस्त्यावरील बिस्लेरी कंपनीशेजारी असलेला भूखंड उद्यानासाठी आरक्षित केला होता. हे आरक्षण रद्द होऊ नये, यासाठी २०३४च्या विकास आराखड्यात जशीच्या तशी तरतूद करण्यात आली. त्याप्रमाणे, १३ हजार ३२१ चौरस मीटरचा भूखंड ताब्यात घेण्याची खरेदी सूचना या जमिनीच्या मालकाने पालिकेला बजाविली होती.

या जमिनीची किंमत १९४ कोटी रुपये आहे. मात्र, या जमिनीवर मार्बलचे मोठे दुकान आहे. भूसंपादन कायद्यानुसार पालिकेला या दुकानाचे पुनर्वसन करणे भाग आहे. या जमिनीसाठी पालिकेला तब्बल दोनशे कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत. कच्चे बांधकाम करून त्यात या दुकानाचे सामान ठेवलेले आहे. त्यामुळे हे बांधकाम सहज जमीनदोस्त करणे शक्य होणार असल्याचे अधिकाºयाने सांगितले.

गेल्या आठवड्यातच या
जागेची पाहणी केली. त्या वेळी केवळ १० टक्केच अतिक्रमण या जमिनीवर असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे ही जागा लगेच ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मुंबईत मोकळ्या भूखंडांची कमतरता असल्याने, मनोरंजन उद्यान व खेळाच्या मैदानासाठी आरक्षित भूखंड ताब्यात घेण्याचे लक्ष्य ठेवले असल्याचे, सुधार समितीचे अध्यक्ष अनंत नर यांनी सांगितले.

या जागांचा वापर होणार
मेट्रो रेल्वे ७ प्रकल्पासाठी मौजे गुंदवली, चकाला, मालाड, आकुर्ली, मागाठाणे, दहिसर येथील जमिनीचा विकास योजनेतील वापर बदलून, मेट्रो रेल्वे स्टेशन आणि इतर कामांसाठी होणार आहे.