प्रशासक नेमणे ‘बेस्ट’ नव्हे, आयुक्तांचा यू टर्न : नगरसेवकांचा महासभेत हल्लाबोल  

आर्थिक संकटात पालक संस्थेकडून मदतीची अपेक्षा करणा-या बेस्टवर प्रशासक नेमण्याच्या हालचाली महापालिका प्रशासनाने सुरू केल्या आहेत. मात्र असा प्रस्ताव आल्यास फेटाळण्यात येईल, असा इशारा सर्वपक्षीय सदस्यांनी महासभेत सोमवारी दिला.

मुंबई : आर्थिक संकटात पालक संस्थेकडून मदतीची अपेक्षा करणा-या बेस्टवर प्रशासक नेमण्याच्या हालचाली महापालिका प्रशासनाने सुरू केल्या आहेत. मात्र असा प्रस्ताव आल्यास फेटाळण्यात येईल, असा इशारा सर्वपक्षीय सदस्यांनी महासभेत सोमवारी दिला. यामुळे यू टर्न घेत प्रशासक नेमण्याचा कोणताही विचार नसल्याचे आयुक्त अजय मेहता यांनी स्पष्ट केले. मात्र सुधारणेसाठी कठोर पावले न उचलल्यास बेस्ट उपक्रम बंद पडेल, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.
आर्थिक डबघाईला आल्याने बेस्टला दैनंदिन व्यवहार चालविणेही अवघड झाले आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी बेस्ट प्रशासनाने महापालिकेला साकडे घातले होते. मात्र पालिका आयुक्तांनी आर्थिक काटकसरीचे काही कठोर उपाय बेस्ट प्रशासनाला सुचविले. त्यांची ही अट मान्य करीत बेस्ट प्रशासनाने कृती आराखडा तयार केला आहे. त्यानुसार तिकीट भाडेवाढ, कर्मचाºयांच्या भत्त्यांना कात्री, विविध सवलतींमध्ये कपात या शिफारशींना बेस्ट समितीने नुकतीच मंजुरी दिली. पालिकेच्या अटींचे पालन करीत बेस्टमध्ये सुधारणेचा प्रयत्न सुरू असताना आयुक्तांनी मात्र प्रशासक नेमण्याचा प्रस्ताव तयार केल्याची चर्चा सुरू आहे. मात्र आयुक्तांच्या या प्रस्तावाला महासभेने आव्हान दिले आहे.
बेस्ट समिती अध्यक्ष अनिल कोकीळ यांनी या प्रकरणी सभा तहकूब करण्याची मागणी महासभेत सोमवारी केली. यास सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी पाठिंबा दिला. बेस्टची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आयुक्तांनी सुचवलेले बदल करण्यास बेस्ट सकारात्मक असताना आयुक्त मनमानीपणे प्रशासक नेमण्याचा निर्णय कसा घेऊ शकतात, असा सवाल कोकीळ यांनी या वेळी केला. देशात कुठलीही परिवहन सेवा फायद्यात नसताना प्रवाशांच्या सेवेसाठी बेस्ट अनेक वर्षांपासून धावत आहे. त्यामुळे बेस्टला वाचवण्यासाठी पालिकेने सहकार्य करणे गरजेचे असताना प्रशासक नेमण्याचे कारस्थान चुकीचे असल्याचे मत व्यक्त करीत नगरसेवकांनी प्रशासनाकडे जाब मागितला.

...तर बेस्ट बंद पडेल

बँकांकडून मिळणाºया कर्जातून बेस्ट कर्मचा-यांचा पगार दिला जात आहे. ही स्थिती अशीच राहिली तर काही दिवसांनी कामगारांचा पगार देणेही कठीण होईल, हे वास्तव आयुक्तांनी महासभेपुढे मांडले. बेस्टला आर्थिक डबघाईतून बाहेर काढण्यासाठी कठोर सुधारणा करणे आवश्यक असून, प्रशासक नेमण्याचा अधिकार सर्वस्वी सभागृहाचा आहे. बेस्टसारख्या सार्वजनिक सेवेचे खासगीकरण होऊ नये, अशीच आपली भूमिका आहे. मात्र सेवेत सुधारणा, तंत्रज्ञानाचा अवलंब आणि उत्पन्न वाढवण्यासाठी नव्या मार्गांचा अवलंब न केल्यास बेस्ट बंद पडेल, असा इशारा आयुक्तांनी या वेळी दिला.

हा तर आपल्याच अधिका-यांवर अविश्वास
पालिका आयुक्त, बेस्ट महाव्यवस्थापक हे सनदी अधिकारी शासनाकडून नेमले जातात. त्यांचे बेस्टवर नियंत्रण असते. असे असताना पुन्हा प्रशासकीय अधिकारी नेमण्याची गरजच काय? आयुक्तांना आपल्याच अधिकाºयांवर विश्वास नसल्याचे यातून स्पष्ट होते, अशी नाराजी अनिल कोकीळ यांनी व्यक्त केली.

आयुक्त-लोकप्रतिनिधी आमने-सामने
महापालिका कायदा १८८८ - ६४ (३) अ नुसार आयुक्तांना विशेषाधिकारात निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. मात्र त्यांनी सभागृहाची प्रथा-परंपरा आणि संकेत मोडू नयेत, अशी सूचना सभागृह नेते यशवंत जाधव यांनी केली. प्रशासनाच्या चुकीच्या निर्णयांमुळे आतापर्यंत अनेक वेळा बेस्टचे कोट्यवधीचे नुकसान झाले आहे, त्या सर्व प्रकरणांची चौकशी करा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केली.