मुंबईत प्रशासकराज अखेर संपुष्टात; महायुतीसाठी ८ महिन्यांचा परीक्षाकाळ, मग वचनपूर्ती...

माजी महापौर, माजी स्थायी समिती अध्यक्ष, अनुभवी नगरसेवक आणि काही माजी आमदारांचा समावेश आहे. प्रशासकीय राजवटीत प्रलंबित राहिलेले निर्णय आणि रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्याचे आव्हान नगरसेवकांसमोर असणार आहे.

सुजित महामुलकर
विशेष प्रतिनिधी

मुंबई महापालिकेत गेली चार वर्षे सुरू असलेले प्रशासकराज अखेर संपुष्टात येत आहे. येत्या तीन दिवसांत महापौर निवडणूक पार पडून शहराची सूत्रे पुन्हा लोकनियुक्त प्रतिनिधींच्या हाती येतील. यामुळे पालिका सभागृहात लोकशाहीचा आवाज पुन्हा बुलंद होईल. निर्णयप्रक्रियेत जनतेच्या प्रतिनिधींचा थेट सहभाग असेल. आयुक्तांना धोरणात्मक निर्णय घेताना लोकप्रतिनिधींचे मत विचारात घ्यावे लागेल.

या नव्या टप्प्यावर विरोधी पक्षांची भूमिका महत्त्वाची असली तरी सत्ताधारी भाजप आणि शिंदेसेनेवर अधिक जबाबदारी आहे. लोकभावना ओळखून स्थानिक प्रश्न प्रशासनाकडून सोडवून घेणे, तसेच युतीतील समन्वय टिकवून ठेवणे, यात खरी कसोटी लागणार आहे. मुंबईकरांनी कोणत्याही एका पक्षाला मनमानीची संधी न देता समन्वयाने कारभार करण्याचा स्पष्ट संदेश दिला आहे. पालिका सभागृहात ११७ नवे चेहरे असले, तरी सुमारे १०० अनुभवी नगरसेवकही पुन्हा निवडून  आले आहेत. त्यांत माजी महापौर, माजी स्थायी समिती अध्यक्ष, अनुभवी नगरसेवक आणि काही माजी आमदारांचा समावेश आहे. प्रशासकीय राजवटीत प्रलंबित राहिलेले निर्णय आणि रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्याचे आव्हान नगरसेवकांसमोर असणार आहे.

२०१७ च्या निवडणुकीत शिवसेनेचे ८४, तर भाजपचे ८२ नगरसेवक निवडून आले होते. त्यावेळी शिवसेनेने महापौर आणि स्थायी समिती अध्यक्षपद भाजपला देण्यास नकार दिल्याने भाजपने सत्तेबाहेर राहून ‘मुंबईकरांचा पहारेकरी’ अशी भूमिका घेतली होती. आता मात्र उद्धव ठाकरे यांच्या हातून सत्ता निसटली आहे. सलग तीन दशके शिवसेनेकडे असलेले महापौरपद गेल्याने उद्धवसेनेवर  ‘मुंबईकरांचा पहारेकरी’ ही भूमिका निभावण्याची जबाबदारी आली आहे. यात मनसेची साथ पुढील पाच वर्षे मिळणार की नाही, हे स्पष्ट झालेले नाही. महायुतीला राष्ट्रवादी (शरद पवार), राष्ट्रवादी (अजित पवार) आणि समाजवादीचे पाठबळ मिळाले आहे. मात्र, भाजप-शिंदेसेना युतीत असले तरी आपापसातील हेवेदावे आणि सुंदोपसुंदी पुढील पाच वर्षे कायम राहील, अशी चिन्हे आहेत. शिंदेसेना हा पक्ष भाजपसोबत सत्तेत सहभागी असला तरी त्यांना मुंबईच्या सत्तेतील वाटा किती मिळेल, हे अन्य काही महापालिकांच्या समीकरणावर अवलंबून असेल. 

महायुतीसमोर वचननाम्याच्या अंमलबजावणीचे आव्हान आहे. महिलांसाठी बेस्ट बस प्रवासात ५० टक्के सवलत, स्वयंरोजगारासाठी पाच लाखांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज, बेस्ट बसचा ताफा १०,००० पर्यंत वाढवणे, कोळीवाड्यांमध्ये होम-स्टे, वर्सोवा-विरार-ठाणे कोस्टल रोड जोडून ‘एमएमआर’साठी आउटर रिंग रोड, पालिका शाळांमध्ये एआय लॅब इत्यादी वचने आणि यांसह मान्सूनपूर्व कामांचा निपटारा ही पहिली कसोटी ठरणार आहे. नालेसफाई, रस्ते दुरुस्ती आणि आपत्ती व्यवस्थापनात कसूर झाल्यास त्याचा थेट फटका मुंबईकरांना बसणार असल्याने, पावसाळा संपेपर्यंतचा काळ महायुतीसाठी पहिली परीक्षा असेल  आणि त्यावर मुंबईकरांची बारकाईने नजर असेल, यात शंका नाही.