Join us
Daily Top 2Weekly Top 5

प्रशासकीय दिरंगाईमुळे बोनस रखडला; संतप्त कामगारांचे नायर रुग्णालयासमोर 'बोंबाबोंब' आंदोलन

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 19, 2025 14:39 IST

Workers Bonus Protest: महापालिका प्रशासनाने रोजंदारी आणि बहुउद्देशीय कामगारांच्या बोनससंदर्भात आदेश न दिल्यामुळे तसेच आरोग्य विभागाने वेळेत प्रस्ताव सादर न केल्याने २०२२-२०२३ सालापासून त्यांना बोनसपासून वंचित राहावे लागत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : महापालिका प्रशासनाने रोजंदारी आणि बहुउद्देशीय कामगारांच्या बोनससंदर्भात आदेश न दिल्यामुळे तसेच आरोग्य विभागाने वेळेत प्रस्ताव सादर न केल्याने २०२२-२०२३ सालापासून त्यांना बोनसपासून वंचित राहावे लागत आहे. या प्रशासकीय दिरंगाईविरोधात तीव्र संताप व्यक्त करण्यासाठी मंगळवारी सर्व कर्मचाऱ्यांनी ‘बोंबाबोंब’ आंदोलन केले. यासंदर्भात म्युनिसिपल मजदूर युनियनचे सहायक सरचिटणीस प्रदीप गोविंद नारकर यांच्या नेतृत्वाखाली नायर दंत रुग्णालय व महाविद्यालयाचे संचालक डॉ. नीलम अंद्राडे यांना निवेदन देण्यात आले.  

पालिकेच्या रुग्णालयांतील हजारो रोजंदारी व बहुउद्देशीय कामगारांच्या बोनसचा प्रश्न प्रलंबित आहे. आरोग्य विभागाने बोनससंदर्भात वेळेत प्रस्तावच सादर केला नाही. यामुळे कामगारांना दोन वर्षांपासून बोनस मिळत नसल्याने सर्व रुग्णालयांमधील रोजंदारी व बहुउद्देशीय कामगारांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली आहे, असे नारकर म्हणाले. त्याचा निषेध करण्यासाठी म्युनिसिपल मजदूर युनियनने प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी नायर दंत महाविद्यालयात संचालकांच्या कार्यालयासमोर घोषणाबाजी करण्यात आली. 

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी बोलणी निष्फळ

या गंभीर प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी युनियनने यापूर्वी अनेकदा प्रयत्न केले. बोनसबाबत महापालिका आयुक्त डॉ. भूषण गगराणी, अतिरिक्त आयुक्त (वित्त) डॉ. विनीत शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त प्रशांत गायकवाड, उपायुक्त शरद उधे, तसेच वैद्यकीय शिक्षण व प्रमुख रुग्णालयांचे संचालक डॉ. नीलम अंद्राडे यांच्यासोबत पत्रव्यवहार तसेच प्रत्यक्ष भेटी घेऊन युनियनने विनंती केली होती. मात्र, प्रशासनाकडून कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने अखेर आंदोलनाचा पवित्रा घेण्यात आल्याची माहिती नारकर यांनी दिली.

English
हिंदी सारांश
Web Title : Bonus Delayed, Workers Protest at Nair Hospital Over Inaction

Web Summary : Nair Hospital workers protested bonus delays, blaming administrative inaction. The union claims the administration failed to propose resolutions and ignored requests, leading to widespread discontent among employees.
टॅग्स :मुंबईमहाराष्ट्र