Aditya thackeray CGPDTM Office: राज्यातील उद्योग परराज्यात गेल्यानंतर तसेच मुंबईतील हिरे व्यापारी संकुल, एअर इंडिया मुख्यालय दुसरीकडे गेल्याने महाविकास आघाडी सरकारने महायुतीच्या सरकारला धारेवर धरलं होतं. यावरुन महायुती आणि महाविकास आघाडीच्या नेत्यांमध्ये जोरदार आरोप प्रत्यारोप देखील झाले होते. त्यानंतर आता मुंबईतील पेटंट्स, डिझाईन्स आणि ट्रेड मार्क्सच्या राष्ट्रीय मुख्यालयाचे मुंबईहून दिल्लीला स्थलांतर झाल्याची माहिती समोर आली आहे. यावरुन दोन आठवड्यांपूर्वीच केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते आणि माजी मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्यात शाब्दिक युद्ध झालं होतं. त्यानंतर आता आदित्य ठाकरे पुन्हा एकदा निशाणा साधला आहे.
केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणारे मुंबईतील पेटंट मुख्यालय २५ फेब्रुवारी पासून दिल्लीतील द्वारका नगरीतील पेटंट भवनात स्थलांतरीत झालं आहे. उद्योग संर्वधन व व्यापार विभागाने अधिसूचना काढून यासंदर्भातील माहिती दिली. गेली ५३ वर्षे मुंबईच्या अँटॉप हिल भागात असलेल्या महाव्यवस्थापक कार्यालयाकडून पेटंट देण्याचे काम केले जात होते. त्यानंतर आता वाणिज्य विभागाने काही अधिकारी, कर्मचारी मुंबईत ठेवून महाव्यवस्थापक दिल्लीला जाणार आहे. मात्र अंतीम प्रमाणपत्र महाव्यवस्थापकांकडून मिळणार आहे.
काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने सीजीपीडीटीएमचे राष्ट्रीय मुख्यालय मुंबईहून दिल्लीला हलवण्याची घोषणा करणारे परिपत्रक जारी केले होते. त्यानंतर आता हे कार्यालय दिल्लीला गेल्याची माहिती समोर आली आहे. यावरुनच आदित्य ठाकरे यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर प्रतिक्रिया व्यक्त केली. "शेवटी खोटं बोलून, रेटून पुन्हा ह्यांनी तेच केलं... मुंबईचं महत्व कमी करणं हाच ह्यांचा उद्देश!," असं आदित्य ठाकरे यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
१९७० मध्ये देशातील सहा मोठ्या शहरांत पेटंट, डिझाइन आणि ट्रेडमार्क मान्यतेसाठी कार्यालये सुरू करण्यात आली होती. मुंबईतील मुख्य कार्यालय इतर पाच शहरातील कार्यालयांवर नियंत्रण ठेवत होते. त्यानंतर आता मुंबईचे मुख्यालय दिल्लीला हलवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आधी यासाठी अहमदाबादचा विचार झाला होता. मात्र विरोध लक्षात घेता हे कार्यालय दिल्लीला नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मुंबईत वर्षाला पेटंट, डिझाईन, ट्रेडमार्क साठी एक लाखापर्यंत अर्ज येत होते. मात्र आता त्यासाठी दिल्लीतील कार्यालयात जावं लागणार आहे.