मुंबई - राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या ३०० शाळा या आदर्श शाळा म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला. या शाळा निश्चित निकषानुसार किमान प्रत्येक तालुक्यातून १ आणि पहिली ते सातवीच्या असतील.या शाळांमध्ये भौतिक सुविधा, शैक्षणिक गुणवत्ता आणि आवश्यक प्रशासकीय बाबींचा समावेश असेल.या शाळांमध्ये स्वतंत्र शौचालये, आयसीटी लॅब, ग्रंथालय, सायन्स लॅब, आकर्षक इमारत, क्रीडांगण, क्रीडा साहित्य यांसारख्या भौतिक सुविधा आवश्यक असतील. शैक्षणिक गुणवत्तेसाठी नवनिर्मितीला चालना देणारे, वैज्ञानिक वृत्ती, संवैधानिक मूल्ये, संभाषण कौशल्ये यासारखी कौशल्ये या शाळांत विकसित करण्यात येतील. शिक्षकांची काम करण्याची इच्छा असेल, बदलीने येण्याची तयारी असेल, किमान वर्षे तेथे काम करण्याची तयारी असेल अशी शाळा ही आदर्श शाळा असेल. मुलांचा शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक विकास शिक्षणातून करणे हे या शाळेचे मुख्य उद्दिष्ट असेल. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात नमूद केल्याप्रमाणे शाळांतील विद्यार्थ्यांना व शिक्षकांना येथील सुविधांचा लाभ घेता येईल. दरम्यान, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील स्कूल कॉम्प्लेक्स संकल्पनेच्या अंमलबजावणीची ही सुरुवात असल्याचे मत काही शिक्षणतज्ज्ञांनी व्यक्त केले. या माध्यमातून जवळपासच्या परिसरातील कमी पटाच्या शाळांचे समायोजन यामध्ये सहजरीत्या केले जाईल आणि त्या बंद केल्या जातील, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.
पुस्तकांच्या पलीकडे जाऊन शिकवणे अपेक्षित आदर्श शाळांमध्ये पुस्तकांच्या पलीकडे जाऊन शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना शिकवणे अपेक्षित आहे. विद्यार्थ्यांना प्राथमिक स्तरावर भाषा, गणित विषयातील मूलभूत संकल्पना, त्यात वाचन, लेखन, गणिती प्रक्रिया येणे अनिवार्य असेल. शाळेच्या ग्रंथालयांमध्ये पूरक वाचन साहित्य, गोष्टींची पुस्तके, संदर्भ ग्रंथ, इनसायक्लोपीडिया उपलब्ध असेल. स्वयंअध्ययनासोबत गट अध्ययनासारखे रचनात्मक पद्धतीचे शैक्षणिक कार्यक्रमही राबविण्यात येतील.