निकृष्ट रस्त्यांसाठी आता कंत्राटदारावर कारवाई होणार, क्वालिटी मॅनेजमेंट एजन्सीलाही भुर्दंड

खड्डेमुक्त मुंबईसाठी महानगरपालिकेने सर्व रस्ते सिमेंट काँक्रिटीकरणाने (सीसी) बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मुंबई :

खड्डेमुक्त मुंबईसाठी महानगरपालिकेने सर्व रस्ते सिमेंट काँक्रिटीकरणाने (सीसी) बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. याअंतर्गत शहर उपनगरातील रस्त्यांची बहुतांश कामे सुरू झाली असली तरी अनेक ठिकाणी रस्त्यांना भेगा जाऊन, निकृष्ट कामांच्या तक्रारी झाल्या आहेत.या पार्श्वभूमीवर पालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत निकृष्ट दर्जाच्या रस्त्यांची कामे करणाऱ्या कंत्राटदारावर कारवाईचे संकेत देण्यात आले आहेत.

या रस्त्यांच्या दर्जावर लक्ष ठेवण्यासाठी नेमलेल्या क्वालिटी मॅनेजमेंट एजन्सीवरदेखील कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती पालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आता दिली.

गुणवत्ता राखण्याची जबाबदारी आयआयटीकडेच 
सिमेंट काँक्रिटीकरण कामाचा दर्जा चांगला राहावा, यावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी आयआयटी यांची त्रयस्थ संस्था म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. रस्ते विकासाची अंमलबजावणी सुरू करताना आवश्यक तो दर्जा, गुणवत्ता राखण्याची जबाबदारी त्यांच्याकडेच सोपविण्यात आली होती. 
यामध्ये काँक्रीट प्लांटपासून ते रस्त्यावर क्युरिंग करण्यापर्यंतच्या कामाचा समावेश असून, विविध चाचण्यांच्या माध्यमातून दर्जा तपासला जाणार आहे. अधिकारी व कंत्राटदार यांना गुणवत्तेबाबत वेळोवेळी मार्गदर्शन करण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी आयआयटीकडे आहे. उर्वरित कामांची जबाबदारीही येत्या काळात आयआयटीला देण्यात येणार आहे.

रस्ते किमान ३० वर्षे टिकायला हवेत...
- मुंबई पालिकेच्या हद्दीतील सर्व रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करण्याच्या उद्देशाने पहिल्या टप्प्यात ३९२ किलोमीटर, तर दुसऱ्या टप्प्यात ३०९ किलोमीटर, अशा एकूण ७०१ किलोमीटर रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणासाठी कार्यादेश जारी करण्यात आले आहेत. 
- यामध्ये शहर विभाग, पश्चिम उपनगर आणि पूर्व उपनगरातील रस्त्यांचा समावेश आहे. सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते बनवण्यासाठी रस्ता खणण्यापासून  ते काम पूर्ण होऊन वाहतूक सुरू होईपर्यंत साधारणतः ३०-४५ दिवसांचा कालावधी जातो. 
- विविध तपासण्यांच्या माध्यमातून दर्जाशी कोणतीही हयगय न करता हे रस्ते किमान ३० वर्षे टिकतील, असे बांधण्याची काळजी घ्यावी, अशी सूचना प्रशासनाने केली आहेत. या रस्त्यांबाबत तक्रारी आल्याने पालिका प्रशासनाकडून हे निर्देश देण्यात आले.