...अन्यथा नगरपरिषदेच्या मुख्य अधिकाऱ्यांवर कारवाई; कुळगाव बदलापूरप्रकरणी उच्च न्यायालयाचा इशारा

नगरपरिषदेच्या वकिलांनी अहवाल सादर करण्यास मुदत मागितल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.

मुंबई : कुळगाव-बदलापूर नगरपरिषदेच्या हद्दीतील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देऊनही त्याचे पालन न केल्याने उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मुख्याधिकाऱ्यांनी प्रकरण गांभीर्याने घेतले नाही. पुढील सुनावणीत अहवाल सादर केला नाही तर  अवमानाची कारवाई करू, अशी तंबी न्यायालयाने कुळगाव-बदलापूर नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना  दिली.

न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना संपूर्ण बदलापूरचे सर्वेक्षण करून बेकायदा बांधकामे ओळखण्याचे आणि त्यावर कारवाई करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश १४ ऑगस्ट रोजी दिले होते. मात्र, नगरपरिषदेच्या वकिलांनी अहवाल सादर करण्यास मुदत मागितल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.

न्यायालयात तक्रार का?

याचिकाकर्ते यशवंत भोईर यांनी त्यांच्या घराच्या लगत उभारण्यात आलेल्या इमारतीचे सांडपाणी घराच्या आवारात येत असल्याची तक्रार न्यायालयात केली होती. १४ ऑगस्ट रोजी न्यायालयाने विकासकाला इमारतीलगत भिंत उभारण्याचे आदेश दिले होते. तसेच एक वास्तुविशारदाची नियुक्ती करत  त्याचे एक लाख रुपये शुल्क देण्याचे निर्देश विकासकाला दिले होते. मात्र, या निर्देशांचे पालन विकासकाने न केल्याने न्यायालयाने विकासकालाही धारेवर धरले. संबंधित रक्कम जमा करण्याचे आदेश विकासकाला दिले.