‘लाडकी बहीण’च्या लाभार्थी महिला कर्मचाऱ्यांवर कारवाई; राज्य सरकारने जारी केले आदेश

लाडकी बहीण योजनेचा गैरफायदा घेतल्याचे वृत्त लोकमतने दिले होते. गैरप्रकार करणाऱ्या इतर लाभार्थ्यांमध्येही सध्या खळबळ उडाली आहे. याबाबत ग्रामीण भागात अधिक चर्चा सुरू आहे.

यदु जोशी, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई :राज्य सरकारच्या लाडकी बहीण योजनेचा नियमबाह्य फायदा घेणाऱ्या सरकारी सेवेतील महिला कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने सर्व संबंधित विभागांना बुधवारी दिले. आता कशा पद्धतीने कारवाई होणार याबाबत उत्सुकता आहे. 

लाडकी बहीण योजनेचा गैरफायदा ९५२६ महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांनी घेतल्याचे वृत्त लोकमतने २९ जुलै रोजी दिले होते. या महिलांनी १० महिन्यांत साडेचौदा कोटी रुपये नियमबाह्य पद्धतीने कमावले. हे पैसे अन्य लाभार्थींप्रमाणे त्यांच्या बँक खात्यात जमा झालेले असल्याने त्यासाठी वेगळ्या पुराव्याचीही गरज नाही. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमानुसार आता या महिला कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. योजनेचा जेवढा पैसा त्यांच्या बँक खात्यात जमा झाला त्याची वसुली राज्य सरकार करेल. तसेच त्यांना दंडही केला जाऊ शकतो. सेवा नियमात अशा पद्धतीने सरकारची आर्थिक फसवणूक केल्यास वेतनवाढ रोखण्याची कारवाईदेखील केली जाऊ शकते. 

योजनेचा गैरफायदा घेणाऱ्या ९५२६ सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांचा डाटा महिला व बालकल्याण विभागाकडे नावांनिशी आणि त्यांच्या विभागांनिशी तयार आहे. माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने पूर्ण पडताळणी करून हा डाटा दिला होता. त्याआधारे प्रत्येक सरकारी कार्यालयाकडे  त्यांच्या अखत्यारित येणाऱ्या महिला कर्मचारी लाभार्थींची यादी पाठविली जाणार आहे. 

राज्याचे मुख्य सचिव राजेशकुमार यांनी विविध विभागांच्या सचिवांची बैठक गेल्या आठवड्यात घेतली होती. योजनेचा फायदा मिळण्यासाठीच्या  निकषात बसत नाही याची पूर्ण कल्पना असूनही या कर्मचाऱ्यांनी त्याचा फायदा उचलला, त्यांच्यावर कारवाई केली नाही तर यापुढे कर्मचाऱ्यांची हिंमत वाढून अनेक कर्मचारी विविध योजनांचा नियमबाह्य फायदा उचलतील. याबाबत बैठकीत एकमत झाले होते. 

जुलैच्या रकमेचे वितरण

लाडकी बहीण योजनेचे जुलै महिन्याचे मानधन देण्यासाठी २९८४ कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले आहे. महिला व बालविकास विभागाने बुधवारी याबाबतचा आदेश काढला.

गैरप्रकार करणाऱ्या लाभार्थ्यांमध्ये खळबळ

नियमबाह्य पद्धतीने योजनेचा लाभ घेणाऱ्या या महिला कर्मचाऱ्यांवर कारवाईच्या निर्णयानंतर आता गैरप्रकार करणाऱ्या इतर लाभार्थ्यांमध्येही सध्या खळबळ उडाली आहे. याबाबत ग्रामीण भागात अधिक चर्चा सुरू आहे.