गिरणी कामगारांनी विकलेल्या घरांवर कारवाई?, सर्वेक्षणाचे काम सुरू

मुंबईतील विविध भागांतील गिरण्या बंद झाल्यावर या जागांवर उभारलेल्या इमारतींमध्ये गिरणी कामगारांना घरे दिलेली आहेत. ही घरे शासनाने अनुदान देऊन अवघ्या सात ते नऊ लाखांमध्ये देण्यात आली.

मुंबई : गिरणी कामगारांना निवारा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने त्यांना कमी किमतीमध्ये शासनाकडून सोडतीमार्फत घर उपलब्ध करून देण्यात येते. हे घर पाच वर्षे न विकण्याचा नियम असतानाही ही घरे तत्काळ दलालांमार्फत विकली जातात. त्यामुळे अशा प्रकारे विकलेल्या घरांमध्ये राहत असलेल्यांकडून दंड आकारण्याचा विचार म्हाडामार्फत सुरू आहे. सध्या घरांचे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. या सर्वेक्षणानंतर ही कारवाई करण्यात येणार असून त्याचे स्वरूपही ठरवण्यात येणार आहे.
मुंबईतील विविध भागांतील गिरण्या बंद झाल्यावर या जागांवर उभारलेल्या इमारतींमध्ये गिरणी कामगारांना घरे दिलेली आहेत. ही घरे शासनाने अनुदान देऊन अवघ्या सात ते नऊ लाखांमध्ये देण्यात आली. मात्र यातील बऱ्याच जणांनी ही घरे तत्काळ दलालांच्या मदतीने १४ ते १५ लाखांना विकली. तर दलाल ही घरे ४० ते ४५ लाख रुपयांना विकून नफा कमवत आहेत. यामुळे गिरणी कामगार मुंबईच्या बाहेर फेकला जात आहेत. राज्य शासन ज्या उद्देशाने ही घरे गिरणी कामगारांना देत आहे तो उद्देश अपयशी ठरल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे पाच वर्षांमध्ये घर विकलेले असेल तर खरेदी करणाºयाकडून दंड आकारण्याचा विचार म्हाडा करत आहे. प्राधिकरणाच्या बैठकीमध्ये यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

गिरणी कामगारांनी मुंबईमध्ये घाम गाळला आहे. त्यांना निवारा उपलब्ध व्हावा यासाठी शासन अनुदान देत कमी किमतीमध्ये घरे उपलब्ध करत आहे. परंतु दलालांनी दाखवलेल्या थोड्याशा आमिषासाठी ही घरे कामगार पाच वर्षांच्या आत विकतात. पण हे घर विकण्यास नाही कामगारांना राहण्यासाठी दिलेले आहे. यामुळे म्हाडामार्फत सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यावर माहिती उपलब्ध झाल्यावर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.
- मधू चव्हाण, मुंबई मंडळ, म्हाडा