भरपाईशिवाय जमीन ताब्यात घेण्याचे कृत्य बेकायदा; उच्च न्यायालयाची सरकारवर टीका

चार महिन्यांत रक्कम देण्याचे आदेश

मुंबई : नागरिकांच्या जमिनी ताब्यात घेऊन त्यांचा मालकी हक्क हिरावून घेतल्यानंतर भरपाईची रक्कम नाकारण्याची परवानगी राज्य सरकारला नाही. भरपाईशिवाय जमीन ताब्यात घेण्याचे सरकारचे कृत्य बेकायदा आणि असंवैधानिक आहे, असे राज्य सरकारला सुनावत न्यायालयाने कोल्हापूर येथील एका वृद्धेला चार महिन्यांत भरपाई देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.

राज्य सरकारने याचिकादाराला राज्य घटनेने ३०० (ए) अंतर्गत बहाल केलेल्या अधिकारांचे उल्लंघन केले आहे आणि तिला भरपाईची रक्कम न देता सतत तिच्यावर अन्याय केला आहे, असे न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने म्हटले.

कागल येथील रहिवासी असलेल्या याचिकाकर्त्या महिलेने दूधगंगा सिंचन प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी १ हेक्टर १२ गुंठे जमीन १९९०-९१ च्या दरम्यान सरकारला दिली. मात्र, सरकारने तिला कायद्यानुसार भरपाईची रक्कम दिली नाही. याबाबत चौकशीत तिला समजले की, सरकारदरबारी तिच्या जमिनीचे भूसंपादन केले नसल्याचे दाखविले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात ती जमीन सिंचन प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी दिली होती. त्यामुळे संबंधित महिलेने ॲड. नितीन देशपांडे यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

सरकारच्या या कृतीवर नाराजी व्यक्त करत न्यायालयाने महिलेला चार महिन्यांत भरपाई देण्याचे आदेश सरकारला दिले.

कर्तव्यापासून पळ काढणे अयोग्य

‘सार्वजनिक कारणासाठी ज्यांच्या जमिनीचा ताबा घेतला त्यांना भरपाईची रक्कम देण्यास आपण बांधील’ नाही, अशा आविर्भावात सरकारने भरपाई देण्यापासून पळ काढला. सरकारने कर्तव्यापासून पळ काढणे आश्चर्यकारक आहे. याचिकाकर्त्या महिलेकडून जमिनीचा ताबा घेऊन, मालकी हक्क हिरावल्यानंतर भरपाई देण्यास नकार देण्याची मुभा सरकारला नाही,’ अशा शब्दांत न्यायालयाने सुनावले.

...तर ‘मृत हक्क’ मानले जातील

सुसंस्कृत समाजात हक्क कायदा आणि राज्यघटनेतील तरतुदींद्वारे नियंत्रित करण्यात येतात. अशा परिस्थितीत हक्कांची हमी असलेल्या व्यक्तीवर सतत अन्याय होतो तेव्हा त्या व्यक्तीला न्यायालयात येण्यास विलंब झाला, या कारणास्तव सरकार त्याचे अधिकार नष्ट करू शकत नाही. विलंबाचे कारण स्वीकारले तर देशातील ग्रामीण भागांत राहणाऱ्या बंधु-भगिनींना जिथे कायदेशीर साक्षरतेचा अभाव आहे, न्यायालयात जाण्याचे साधन नाही, त्यांना ‘विलंबा’च्या आधारावर न्याय देण्यास नकार दिला तर त्यांचे हक्क ‘मृत हक्क’ मानले जातील, असे न्यायालयाने म्हटले.