महापालिकेच्या ५२ भूखंडांचे संपादन रखडले, उप जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे प्रलंबित

सार्वजनिक उपक्रम व सुविधांसाठी आरक्षित महापालिकेच्या ५२ भूखंडांचे संपादन अद्याप रखडलेले आहे

मुंबई : सार्वजनिक उपक्रम व सुविधांसाठी आरक्षित महापालिकेच्या ५२ भूखंडांचे संपादन अद्याप रखडलेले आहे. उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन) यांच्याकडे ही प्रकरणे प्रलंबित असल्याने आरक्षित भूखंड ताब्यात घेण्यास विलंब होत असल्याची माहिती पालिका प्रशासनाने स्थायी समितीला सादर केली आहे.
मुंबईच्या विकास आराखड्यात शाळा, उद्याने, रुग्णालये, स्मारक, कलादालन, भवन, समाजकल्याण केंद्र, प्रसूतिगृह, कार्यालय, उदंचन केंद्र आदी विकासकामांसाठी भूखंडांचे आरक्षण करण्यात येते.
नियमानुसार संबंधित जमीन मालकाने खरेदी सूचना बजाविल्यानंतर हे भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया महापालिकेला सुरू करावी लागते. मात्र निश्चित केलेल्या मुदतीत भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया लांबणीवर पडल्यास तो भूखंड जमीन मालकासाठी खुला होता.
असे किती भूखंड अद्याप ताब्यात घेतलेले नाहीत, याबाबत भाजपचे नगरसेवक प्रभाकर शिंदे यांनी स्थायी समितीकडून सविस्तर माहिती मागवली होती.
त्यांनी मागितलेल्या या माहितीची दखल घेत याबाबत मुंबई महापालिका प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन) यांच्याकडे भूसंपादनासाठी एकूण ५२ प्रकरणे अद्याप प्रलंबित आहेत.
प्रलंबित राहिलेल्या या ५२ प्रकरणांमध्ये मोजणी कार्यवाहीसाठी नऊ, निवाड्यासाठी २३, अधिसूचनेच्या कार्यवाहीसाठी तीन, न्यायालयात प्रलंबित पाच प्रकरणे प्रलंबित आहेत. याचप्रकारणे प्रलंबित राहिलेल्या प्रकरणांमध्ये ताबा घेण्यासाठी सहा तर पाच प्रकरणांत भूसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क कायदा २०१३ प्रमाणे नवीन अर्ज सादर केलेले आहेत. मात्र एका प्रकरणात राज्य शासनाने स्थगिती दिलेली आहे, अशी माहिती मुंबई महापालिकने दिली आहे. त्यामुळे मुंबई पालिकेच्या रखडलेल्या भूखंडाची माहिती समोर आली.