मुंबई : गेल्या वर्षी दिल्लीत झालेल्या दंगलीनंतर मुंबईतील काही विद्यार्थी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी शिवाजी पार्क येथे ‘एकता मोर्चा’ काढला होता. त्या १६ जणांवर शिवाजी पार्क पोलीस स्टेशनने गुन्हा नोंदविला. गुन्हा रद्द करण्यासाठी या सर्वांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. महाराष्ट्र पोलीस ॲक्ट, १९५१ मधील चुकीच्या कलमांतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणी पोलिसांना स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिले.
न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठाने सरकारी वकिलांना यावर उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. जे १६ जण या मोर्चात सहभागी झाले होते, त्यांना दुसऱ्याच दिवशी शिवाजी पार्क पोलीस स्टेशनने महाराष्ट्र पोलीस ॲक्टअंतर्गत नोटीस बजावली. पोलिसांनी व कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी जमावबंदीचे आदेश देऊनही १६ लोक मोर्चात सहभागी झाले. पोलिसांनी त्यांच्यावर कायद्याच्या कलम ३७ (३) आणि १३५ अंतर्गत गुन्हा नोंदवला. याचिकाकर्त्यांच्या वकील आनंदी फर्नांडिस यांनी न्यायालयाला सांगितले की, ज्या कलमांअंतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे, त्या कलमांतर्गत २५०० रुपये दंडाची तरतूद आहे. त्याव्यतिरिक्त या १६ जणांवर कलम ३७ (१) ही लावण्यात आले आणि कलमांतर्गत कमीतकमी चार महिन्यांचा कारावास आणि जास्तीतजास्त एका वर्षाच्या कारावासाची तरतूद आहे.
‘आदेशात जे कलम नाही, ते कलम आरोपींवर लावू कसे शकता,’ असा सवाल न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठाने करत राज्य सरकारला याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले. त्यावर सरकारी वकिलांनी दोषारोपपत्र वाचण्यासाठी व त्यानंतर उत्तर देण्याकरिता न्यायालयाकडून वेळ मागितली. त्यावर न्यायालयाने सरकारला उत्तर देण्यासाठी अखेरची संधी दिली. याचिकाकर्त्यांमध्ये प्रामुख्याने विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक व सामाजिक कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे. त्यांची कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही. या मोर्चामुळे प्रथमदर्शनी शांततेचा भंग झाला नाही. मालमत्तेचे नुकसानही नाही. त्यामुळे गुन्हा रद्द करण्यात यावा, असे याचिकेत म्हटले आहे.