आरोपीचा मृत्यू पोलिस कोठडीत नाही : काेर्ट; सलमान निवासस्थान गोळीबार प्रकरण

रिटा देवी यांनी अनुजच्या आत्महत्या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी याचिकेद्वारे केली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : बॉलीवूड अभिनेता सलमान खानच्या निवासस्थानाबाहेर गोळीबार केल्याप्रकरणी अटक केलेल्या एका १८ वर्षीय आरोपीने पोलिस कोठडीतच आत्महत्या केली. मात्र, ही आत्महत्या नसून पोलिस कोठडी मृत्यू आहे, असा आरोप करीत त्याच्या कुुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात काहीही चुकीचे घडले नसल्याचे स्पष्ट केले.

मुख्य आरोपी नसलेल्या अनुज थापन याची हत्या करण्यामागे पोलिसांचा काय हेतू होता, हे स्पष्ट झालेले नाही, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने अनुजची आई आणि याचिकादार रिटा देवी यांच्या वकिलांना दंडाधिकाऱ्यांनी दाखल केलेला अहवाल वाचून पुढील महिन्यात उत्तर देण्यास सांगितले. रिटा देवी यांनी अनुजच्या आत्महत्या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी याचिकेद्वारे केली आहे.

१ मे रोजीचे सीसीटीव्ही फूटेज तपासले असता असे आढळले की,  अनुज एकटाच बाथरूममध्ये गेला होता. त्यानंतर त्याने तिथेच गळफास घेतला. मुंबई क्राइम ब्रँचच्या कार्यालयातील कोठडीत अनुजला ठेवण्यात आले होते, असे न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने म्हटले. 

न्यायालयाच्या २५ ऑक्टोबरच्या आदेशानुसार, अनुज थापनच्या मृत्यूची चौकशी दंडाधिकाऱ्यांनी केल्यानंतर न्यायालयात अहवाल सादर केला. ‘मुख्य आरोपी नसलेल्या १८ वर्षांच्या आरोपीला पोलिस का मारतील? तो एकटाच बाथरूममध्ये गेला. तो शूटरही नव्हता. त्याला मारून पोलिसांना काय साध्य होणार? आईच्या भावना आम्हाला समजतात; पण, आम्हाला परिस्थिती पाहावी लागेल, असे खंडपीठाने म्हटले.

न्यायालय काय म्हणाले? 
अनुजची प्रकृती उत्तम होती, असे वकिलांनी न्यायालयात सांगताच न्यायालय म्हणाले, शारीरिक आरोग्याचा मानसिक आरोग्याशी काहीही संबंध नाही. कोणत्या परिस्थितीत त्याने आत्महत्या केली, हे माहीत नाही. 

कोणीही कोणाची खात्री देऊ शकत नाही. एका क्षणात हे सगळे घडते. कधी कधी काय होते, हे कळत नाही. तो गरीब होता. त्याने वकिलाच्या खर्चाचा विचार केला असेल. तो महाराष्ट्राबाहेरचा होता.

पोलिसांनी त्याला मारण्याचे काही कारण आम्हाला दिसत नाही. उलट त्याच्याकडून गुन्ह्याबाबत माहिती मिळविण्यासाठी तो पोलिसांसाठी योग्य होता. त्याला माफीचा साक्षीदार बनविता आले असते, असे न्यायालयाने म्हटले.