मेडिकल कॉलेजेसना द्यावा लागणार हिशेब; वैद्यकीय शिक्षण विभागाचा निर्णय

माहितीच्या आधारावर त्या कॉलेजेसचे ग्रेडिंग ठरणार असल्याचा निर्णय वैद्यकीय शिक्षण विभागाने घेतला  आहे. 

मुंबई : महिन्याला किती शस्त्रक्रिया केल्या, प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनांतर्गत किती रुग्णांना उपचार दिले, किती कर्मचारी कामावर येतात, या आणि अशा विविध प्रश्नांची उत्तरे आता यापुढे वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीतील २३ मेडिकल कॉलेजेसना शासनाला द्यावी लागणार आहेत. त्या माहितीच्या आधारावर त्या कॉलेजेसचे ग्रेडिंग ठरणार असल्याचा निर्णय वैद्यकीय शिक्षण विभागाने घेतला  आहे. 

सर्व महाविद्यालयांना कोणत्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतील याचा नमुना वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून देण्यात आला आहे. त्या प्रश्नांची उत्तरे दर महिन्याच्या दुसऱ्या बुधवारी ई-मेलद्वारे सादर करावी लागणार आहेत. यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष कक्षाला विशेष कृती नियंत्रण व विश्लेषण कक्ष असे नाव देण्यात आले आहे. माहिती प्राप्त झाल्यावर कक्षातील अधिकारी सर्व माहितीचे विश्लेषण करून रुग्णालयास ग्रेड देतील. त्यानंतर प्रत्येक महिन्याच्या तिसऱ्या बुधवारी वैद्यकीय शिक्षण सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक होईल. त्यात ग्रेडेशनवर चर्चा  होईल. काहीसमस्या असतील तर त्याचे उत्तर त्याचवेळी शोधले जाईल.

या प्रश्नांची द्यावी लागणार उत्तरे 

 महिन्याला किती 
शस्त्रक्रिया केल्या ? 
 हॉस्पिटलमध्ये किती 
सर्जन आहेत?
 प्रधानमंत्री जनआरोग्य 
योजना अंतर्गत किती रुग्णांना उपचार दिले ?
 ई औषधी पोर्टलमार्फत किती प्रमाणात औषधे विकत घेतली ?
 बजेटनुसार एकूण किती 
औषधे घेतली ? 
 वर्षाला किती निधी 
उपलब्ध झाला ?
 किती प्राध्यापक मंडळी आणि कर्मचारी किती दिवस कामावर हजर होते?