न्यायालयाच्या चौकटीत टिकेल असे आरक्षण ; उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ग्वाही

मागासवर्ग आयोगाने जो अहवाल आपल्याला दिला आहे

मुंबई : मागासवर्ग आयोगाने जो अहवाल आपल्याला दिला आहे, त्याचे निरीक्षण केल्यानंतर आणि न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांचा अभ्यास करून न्यायालयाच्या चौकटीत बसतील, असे निर्णय आपण घेतले आहेत, त्यामुळे हे आरक्षण न्यायालयाच्या चौकटीत टिकेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केला.

 पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वातील सरकारने मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिले होते; परंतु न्यायालयाने ते नाकारले. आम्ही पुन्हा मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिले; परंतु न्यायालयाने तांत्रिकदृष्ट्या त्यामध्ये काही बदल केले. न्यायालयाच्या सूचनेनुसार मराठा समाजाला नोकरीत १२ टक्के आणि शिक्षणात १३ टक्के आरक्षण देण्यात आले; परंतु तेदेखील आरक्षण टिकू शकले नाही. आता राज्य मागासवर्ग आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकषांच्या आधारावर काही बदल सुचवले आहेत. आयोगाने न्यायालयाच्या निकषांनुसार राज्यभर पाहणी केली. त्या पाहणीतून त्यांनी अहवाल आपल्याला दिला. त्यानुसारच आपण आरक्षणाची टक्केवारी ठरवली आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गासाठी जसे १० टक्के आरक्षण दिले होते. त्याचप्रमाणे सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी म्हणजेच एसईबीसीअंतर्गतही आपण १० टक्के आरक्षण दिले आहे. उद्धव ठाकरे जरी आमचा विरोध करीत असले, तरीदेखील त्यांचा आमच्यावर

विश्वास आहे.

      - देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री

राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात काय निष्कर्ष ?

आर्थिक मागासलेपण, तसेच गरिबीमुळे मराठा समाजाची शैक्षणिक पातळी कमी आहे.

दारिद्र्य रेषेखाली व पिवळी शिधापत्रिका असलेल्या मराठा कुटुंबे २१.२२% आहे, तर यापैकी खुल्या प्रवर्गातील कुटुंबे १८.०९%.

सार्वजनिक नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाचे प्रतिनिधित्व अपर्याप्त असल्याने ते विशेष संरक्षण मिळण्यास पात्र आहेत.

उन्नत व प्रगत गटातील वर्ग वगळता ८४ टक्के मराठा समाज आरक्षणासाठी पात्र आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये ९४ टक्के मृत्यू हे मराठा समाजातील आहे.

लोकसंख्येत वाटा अधिक असला, तरी मराठा समाजाला रोजगार, सेवा व शिक्षणाच्या अपुऱ्या संधी मिळाल्या आहेत.

राज्याच्या लोकसंख्येत मराठा समाजाचा वाटा २८ टक्के आहे. सध्या राज्यात ५२ टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेत अनेक जाती व प्रवर्गांचा समावेश आहे. त्यामुळे त्यात मराठा समाजाचा समावेश करणे योग्य ठरणार नाही.

मराठा समाजाची आर्थिक स्थिती ढासळण्याची कारणे 

nशेतीतून मिळणारा परतावा कमी होणे.

nधारण जमिनीचे तुकडे होणे.

nशेतीशी संबंधित असलेली पारंपरिक प्रतिष्ठा गमावणे.

nयुवकांच्या शैक्षणिक प्रशिक्षणाकडे लक्ष न देणे.

समाजाला दुर्लक्षित का लेखले जाते ? 

आयोगाच्या सर्वेक्षणानुसार मराठा समाजाला कामगार, माथाडी कामगार, हमाल, शिपाई, सफाई कामगार, मदतनीस, घरगुती कामगार, डबेवाले, वाहनचालक, सुरक्षारक्षक अशा कामांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहावे लागते.  ही निम्न दर्जाची कामे असल्याने या समाजाकडे निम्न स्तरातील वर्ग दुर्लक्षित व उपेक्षित वर्ग म्हणून कमी लेखले जाते.