मुंबई- स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात ७५ हजार पदांची भरती प्रक्रियेला गती देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत विविध विषयांवर महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य या बैठकीस उपस्थित होते.
मंत्रिमंडळनिर्णय खालीलप्रमाणे -
- स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात ७५ हजार पदांची भरती प्रक्रियेला गती देणार
- दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्वतंत्र दिव्यांगकल्याण विभाग स्थापन करणार. ३ डिसेंबरपासून विभाग कार्यरत
- अधिसंख्य पदावरील अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना काही सेवाविषयक लाभ देणार. अनुसूचित जमातीची रिक्त पदे तत्काळ भरण्याची कार्यवाही करणार
- सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद हा नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्ग फास्ट ट्रॅकवर. राज्य शासनाची ४५२ कोटी ४६ लाख रुपये आर्थिक सहभाग देण्यास मान्यता.
- प्रधानमंत्री आवास योजनेतील भाडेपट्टयाच्या दस्तांना १ हजार रुपये इतके कमी मुद्रांक शुल्क आकारणार. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न गट लाभार्थ्याना होणार फायदा.
- गावोगावी इंटरनेटच्या सुविधा वाढविणार. राज्यातील २३८६ गावांमध्ये बीएसएनएलला मनोरे उभारण्यासाठी २०० चौ.मी. जागा मोफत देणार.
- अमरावती जिल्ह्यातील वासनी मध्यम प्रकल्पाच्या ८२६ कोटींच्या खर्चास सुधारित मान्यता. ४३१७ हेक्टर क्षेत्राला मिळणार लाभ
- नंदुरबार जिल्ह्यातील कोरडीनाला प्रकल्पाच्या १६९.१४ कोटी खर्चास सुधारित मान्यता. ३६५९ हेक्टर जमिनीस सिंचनाचा लाभ
- शासकीय कर्मचाऱ्यांना २००६ ते २००८ या वर्षातील अत्युत्कृष्ट कामासाठीच्या आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ देणार
- महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार वेतनाची थकबाकी देण्याबाबत मंत्रिमंडळ उपसमिती.
- बीड जिल्ह्यातील आश्रमशाळेस अनुदानित तत्वावर मान्यता