मुंबई - महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून पहिलीपासून नवीन विषय शिकवण्याच्या शासनाच्या निर्णयांनी, घोषणांनी अस्वस्थतेचे व नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पहिलीपासून तिसऱ्या भाषेच्या निर्णयाला तीव्र विरोध झाल्यानंतर त्याला तोंडी स्थगिती जाहीर करण्यात आली. आता ती स्थगिती हिंदीपुरती मर्यादित न ठेवता इतर कोणतीही तिसरी भाषा पाचवीपर्यंत शिकवली जाणार नाही, असा शासन निर्णय तातडीने जाहीर करण्याची आवश्यकता राज्यातील २३ शैक्षणिक संस्थांनी व्यक्त केली आहे. त्यांनी या संदर्भात शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांना पत्र पाठवले आहे.
शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी मूळ निर्णयातून ‘अनिवार्य’ शब्दाला स्थगिती देत असल्याची घोषणा २२ एप्रिल रोजी केली. मात्र, दीड महिना उलटला तरी अद्याप सुधारित शासन निर्णय प्रसिद्ध झालेला नाही. आता नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यास आठवड्याचा कालावधी बाकी असल्याने तिसरी भाषा पहिलीपासून लागू होणार का, अन्य भारतीय भाषांचे पर्याय उपलब्ध केले जाणार का, की तिसऱ्या भाषेचा निर्णय स्थगित केला जाणार याबाबत अजूनही स्पष्टता आलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर आठवडाभरात नवा निर्णय प्रसिद्ध करण्याची मागणी राज्यातील २३ शैक्षणिक संस्थांनी केली आहे.
पहिलीपासून सैनिकी शिक्षणालाही विरोधपहिलीपासून सैनिकी शिक्षण मुलांना दिले जाणार असल्याची घोषणादेखील शिक्षणमंत्र्यांकडून करण्यात आली आहे. मात्र, जोवर मुलांची शारीरिक क्षमता पूर्णतः विकसित होत नाही, तोवर अशा तऱ्हेचा निर्णय निरुपयोगी आहे आणि इयत्ता पहिली, दुसरीच्या विद्यार्थ्यांना तो घातक ठरण्याची शक्यता आहे. मुळात अभ्यासक्रम व मूल्यमापनविषयक शैक्षणिक निर्णय घेताना ते शिक्षण तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानेच घेतले जाणे अपेक्षित असल्याचे मतही या संस्थांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे.
लवकरच शाळा सुरू होत आहेत. त्यामुळे पहिलीपासून हिंदीची सक्ती मागे करण्याबाबतचा शासन निर्णय तात्काळ काढावा आणि पहिलीपासून सैनिकी शिक्षण देण्याचा निर्णय सुद्धा रद्द करावा.- सुशील शेजुळे, समन्वयक
या संस्थांचा सहभागमराठी अभ्यास केंद्ररमेश पानसे , गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी स्थापन राज्यस्तरीय सुकाणू समितीचे सदस्य.चिन्मयी सुमित , सुप्रसिद्ध अभिनेत्री व मराठी शाळा सदिच्छादूतमहाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मुख्याध्यापक महामंडळ.महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळशिक्षण विकास मंच, यशवंतराव चव्हाणसेंटर.