मुंबई : उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने मंजुरी दिलेल्या विकासकामांवरील स्थगिती सरसकटपणे उठविण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती उच्च न्यायालयाला देत एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सपशेल माघार घेतल्याचे बुधवारी स्पष्ट झाले. सरकारकडून ही माहिती दिली जाताच उच्च न्यायालयाने विकासकामांना स्थगिती देणारे १८ व २१ जुलैचे दोन शासन निर्णय रद्द केले.
राज्याला प्रकल्पांचा आढावा घेण्याचा अधिकार आहे की नाही, याबाबत आम्ही आता मत व्यक्त करत नाही, असे सांगत मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या सुमारे ८० याचिका निकाली काढल्या. मात्र, राज्य सरकारने कामाचा आढावा घेऊन एखादा प्रकल्प रद्द केल्यास त्या निर्णयाला आव्हान देऊ शकता, असे स्पष्ट केले.
त्या याचिका निकाली काढल्या
सर्व विभागांना कामनिहाय आढावा घेऊन व उपलब्ध अर्थसंकल्पीय तरतुदीचा विचार करून सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने पुढील कार्यवाही करण्याचे आदेश मुख्य सचिवांनी दिले आहेत, अशी माहिती सराफ यांनी न्यायालयाला दिली.
त्यांनी दिलेल्या या माहितीनंतर उच्च न्यायालयाने १८ व २१ जुलै रोजीचे शासन निर्णय रद्द केले आणि याचिका निकाली काढल्या.
मात्र, कामाचा आढावा घेऊनही सरकारचा निर्णय योग्य वाटला नाही तर याचिका दाखल करण्याची मुभा न्यायालयाने याचिकादारांना दिली.
एकत्रित सुनावणी
मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर येथील बहुतांशी आमदारांनी सरकारच्या १८ व २१ जुलैच्या शासन निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ, जयंत पाटील, ठाकरे गटाचे भास्कर जाधव व अन्य आमदारांचा व सामाजिक कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे. तिन्ही खंडपीठापुढे दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिकांवर मुंबई खंडपीठात एकत्रित सुनावणी घेण्यात आली.