मुंबई महानगरातील विकास कामांना ९५४ कोटींचा ‘बुस्टर’; MMRDA ला राज्य सरकारची मदत

राज्य सरकारकडून ‘एमएमआरडीए’ला अतिरिक्त मुद्रांक शुल्कामुळे मिळाला माेठा दिलासा

मुंबई : राज्य सरकारने मुंबई महानगरात १ टक्का अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क लावून गोळा केलेल्या महसुलातील ९५४ कोटी रुपये मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) दिले आहेत. त्यामुळे मुंबई महानगरातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे कर्जबाजारी झालेल्या एमएमआरडीए काहीसा दिलासा मिळाला आहे. आता या प्राधिकारणाच्या प्रकल्पांच्या कामांसाठी निधीची चणचण काहीशी दूर होणार आहे. तर, भुयारी मेट्रो ३ मार्गिका उभारणाऱ्या मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला राज्य सरकारने २०१ कोटी रुपये दिले आहेत.  

राज्य सरकारने मुंबई आणि महानगरातील पायाभूत प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध व्हावा, म्हणून २०१९ मध्ये १ टक्का अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क लागू केले. त्यामाध्यमातून एमएमआरडीएला सप्टेंबर २०१४ पर्यंत ५,४८० कोटी रुपये एवढा महसूल मिळणे अपेक्षित होते. त्यानुसार एमएमआरडीएने हा निधी मिळावा, यासाठी राज्य सरकारकडे पत्रव्यवहार केला होता. आता टप्प्याटप्प्याने यातील काही निधी देणे राज्य सरकारने सुरू केले आहे. आता ९५४ कोटी देण्याचा निर्णय गुरुवारी घेण्यात आला, असे एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. 

...म्हणून तिजोरीत खडखडाटमोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची कामे घेतल्याने एमएमआरडीएच्या तिजोरीत खडखडाट झाला आहे. त्यामुळेच कामे पूर्णत्वास नेण्यासाठी कर्जाचा आधार घ्यावा लागत आहे. तसेच, परिणामी प्रकल्पांचा खर्च भागविण्यासाठी विकास शुल्क, परिवहन केंद्रित विकास (टीओडी), तसेच मुद्रांक शुल्काच्या माध्यमातून सरकारने गोळा केलेल्या रकमेवर एमएमआरडीएची भिस्त आहे. या निधीतून कर्जाची परतफेड आणि प्रकल्पांच्या कामात एमएमआरडीएचा हिश्शाचा खर्च भागविण्यात येणार आहे.