मनोधैर्य योजनेतील ९३ पीडितांना मिळाला साडेतीन कोटींचा निधी, जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून मुंबईतील अंमलबजावणीला वेग

पीडितांनी अर्थसाहाय्याच्या मागणीसाठी अर्ज केल्यानंतर प्रथम खबरी अहवाल, अधिकृत वैद्यकीय अहवाल, पूर्वीचा सीआरपीसी १६४ अन्वये नोंदवण्यात आलेला जबाब व आता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ च्या १८३ अन्वये नोंदवण्यात आलेला जबाब, याबाबी तपासून निर्णय घेतला जातो. 

खलील गिरकर -

मुंबई : राज्यात बलात्कार, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार व ॲसिड हल्ल्यातील पीडितांच्या पुनर्वसनासाठी २०१३ पासून मनोधैर्य योजना व २०१७ पासून सुधारित मनोधैर्य योजना राबवण्यात येते. या योजनेच्या अंमलबजावणीत मुंबई जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून २०२४-२५ या कालावधीत ९३ पीडितांना ३ कोटी ४६ लाख ८२ हजार ५०० रुपयांचा निधी देण्यात आला. 

पीडितांनी अर्थसाहाय्याच्या मागणीसाठी अर्ज केल्यानंतर प्रथम खबरी अहवाल, अधिकृत वैद्यकीय अहवाल, पूर्वीचा सीआरपीसी १६४ अन्वये नोंदवण्यात आलेला जबाब व आता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ च्या १८३ अन्वये नोंदवण्यात आलेला जबाब, याबाबी तपासून निर्णय घेतला जातो. 

मुंबईतील विधि महाविद्यालयांमध्ये ‘लिगल एड क्लिनिक’द्वारे कायदेशीर बाबतीत जनजागृती केली जाते. यासाठी ५३५ पॅरा लिगल स्वयंसेवक (अधिकार मित्र) यांना प्रशिक्षण देण्यात आले. सामाजिक कार्यकर्ते, विधी महाविद्यालयांचे विद्यार्थी, निवृत्त कर्मचारी, अंगणवाडीसेविका यांचा यामध्ये समावेश आहे. 

ऑर्थररोड, भायखळा तसेच तळोजा तुरुंगात जाऊन हे अधिकार मित्र कायदेशीर बाबतीत माहिती देतात. त्यासाठी त्यांना एका दिवसाचे ५०० रुपये मानधन दिले जाते. 

‘लेट्स टॉक’द्वारे समुपदेशन 
मुंबई जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव अनंत देशमुख म्हणाले, लिगल एड क्लिनिक, डोंगरी बाल न्यायमंडळ, विविध तुरुंग अशा ठिकाणी अधिकार मित्र जबाबदारी पार पाडतात. 

न्यायालयाच्या निर्देशानुसार काम करायचे असेल तेव्हा त्यांची सेवा घेतली जाते. मुंबईतील प्रमुख विधि महाविद्यालयांत लिगल एड क्लिनिक सुरू केले आहेत. 
टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स व प्राधिकरणाचा संयुक्त उपक्रम असलेल्या सुकून सेंटरच्या माध्यमातून दाखल पूर्व प्रकरणात ‘लेटस टॉक’ द्वारे समुपदेशन केले जाते,  अशी माहिती देशमुख यांनी दिली.