लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : पैशांअभावी कारागृहात खितपत पडलेले कच्चे कैदी किंवा तुरुंगातील बंदींनाही बचावाच्या अधिकाराचा प्रभावी वापर करता यावा, न्यायालयात त्यांचीही बाजू भक्कमपणे मांडण्यात यावी, त्यासाठी राज्यात २८ ठिकाणी विधी सेवा साहाय्य संरक्षण सल्लागार योजना राबविण्यात आली. कैद्यांव्यतिरिक्त अन्य गरजू आरोपींनाही या सेवेचा लाभ घेता येणार आहे. त्यासाठी मुंबईत १४ निष्णात विधिज्ञांची नेमणूक केली आहे. या विधिज्ञांच्या मानधनापोटी राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण दरवर्षी तब्बल ९३ लाख रुपये खर्च करणार आहे.
आरोपींना आपल्या बचावाचा अधिकार आहे. मात्र, पैशांअभावी त्यांचे म्हणणे प्रभावीपणे मांडण्यात येत नसल्याचे लक्षात आल्यावर राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाने गरजू आरोपींसाठी निष्णा्त वकील उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार, महाराष्ट्रातील २८ जिल्ह्यांत ही योजना सुरू करण्यात आली. त्यात मुंबईचाही समावेश आहे. मुंबईचा पसारा पाहता अन्य जिल्ह्यांत नियुक्त करण्यात आलेल्या वकिलांच्या संख्येपेक्षा आतापर्यंत मुंबईत सर्वाधिक वकील नियुक्त करण्यात आले आहेत.
मुंबई जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने १४ निष्णात वकिलांची नियुक्ती केली असून, त्या सर्वांचे महिन्याचे मानधन अंदाजे आठ लाख रुपये असणार आहे. तर वार्षिक मानधन ९३ लाखांपर्यंत जाणार आहे. ही रक्कम राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण उपलब्ध करणार आहे. मात्र, या पॅनेलवरील वकिलांना खासगी सराव करता येणार नाही.
विधी साहाय्य संरक्षण सल्लागार योजनाआर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आरोपींना व कारागृहातील आरोपींना मोफत विधी सेवा देण्याकरिता ही योजना राज्यात २८ ठिकाणी उपलब्ध आहे. मुंबई येथेही ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.
या निष्णात विधिज्ञांची निवडn मुख्य विधी साहाय्य सल्लागार अभिरक्षक : ड. सम्यक एन. गिमेकरn उपमुख्य विधि सहाय सल्लागार अभिरक्षक : ॲड. लता आर. छेडा, ॲड. शकुंतला एस. शर्मा, ॲड. प्रवीण आर. पांडेn सहायक विधी साहाय्य सल्लागार अभिरक्षक : ॲड. वैदेही पी. पुसाळकर, ॲड. कुशल आर. परमार, ॲड. शाहिन फारूख सोथे, ॲड. प्रियांका मस्के, ॲड. आलेख ए. वाघ, ॲड. सुमेधा कोकाटे, ॲड. सुमित कोकाटे, ॲड. महावीर जैन, ॲड. संचिता सोनटक्के आणि ॲड. अब्दुल अन्सारी.
नगर दिवाणी व सत्र न्यायालयाच्या नवीन इमारतीत पाचव्या मजल्यावर हे लोक अभिरक्षक कार्यालय सुरू झाले आहे. या योजनेची माहिती कारागृह, पोलिस ठाणे, सामाजिक संस्था इत्यादी ठिकाणी प्रसिद्ध केली आहे. या योजनेचा जास्तीत जास्त गरजू पक्षकारांनी लाभ घ्यावा.-अनंत देशमुख, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई.
या सेवा उपलब्धलोक अधिरक्षक कार्यालयाला भेट देणाऱ्या व्यक्तीला कायदेशीर सल्ला व मदत मोफत मिळणार. पोलिसांनी अटक केल्यापासून न्यायालयात रिमांडच्या वेळी, फौजदारी प्रकरणांत आरोपींची बाजू मांडण्यासाठी, तुरुंगातील बंद्यांची प्रकरणे चालविण्यासाठी, फौजदारी अपील करण्यासाठी ही सेवा असेल.