मुंबई : विमुक्त जाती, भटक्या जमातींचे २ लाख विद्यार्थी शिकत असलेल्या राज्यातील ९७० आश्रमशाळांच्या गेल्या तीन वर्षांतील कारभाराची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती वसंतराव नाईक महामंडळातील कर्ज प्रकरणांचीही चौकशी करणार आहे.ओबीसी विभागाचे मंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी नागपूरच्या विधिमंडळ अधिवेशनात या आश्रमशाळांसंदर्भात एक आढावा बैठक घेतली आणि आश्रमशाळांचा कारभार तपासण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार विभागाचे सचिव जे. पी. गुप्ता यांनी ३ आॅगस्ट रोजी सेवानिवृत्त उपायुक्त शोभा कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे.या समितीने राज्यभर या प्रकरणी सविस्तर दौरे करून त्यांना कुठे काही गंभीर बाब आढळल्यास ती तीन दिवसांत विभागाच्या निदर्शनास आणून द्यायची आहे, असे आदेश देण्यात आले आहेत.तब्बल १६ मुद्द्यांवर चौकशी करण्यास सांगण्यात आले आहे. या शाळांना शासनाकडून गेल्या तीन वर्षांत मिळालेली थकबाकी नियमानुसार होती का, मागील तीन वर्षांत वेतनेतर अनुदान मंजूर करताना दिलेल्या सर्व पावत्या/बिले व दिलेले अनुदान नियमाप्रमाणे होते की नाही, या शाळांमध्ये किती मुलेमुली हे आधारकार्डशिवाय आहेत, आश्रमशाळांच्या अधीक्षकांना अनुज्ञेय नसताना दिलेला घरभाडे भत्ता, मुख्यालयी न राहणारे अधिकारी, कर्मचारी यांना घरभाडे भत्ता दिलेला आहे का, याची चौकशी करण्यात येणार आहे.वसंतराव नाईक महामंडळात कर्जवाटपात मोठ्या प्रमाणात घोटाळे झाल्याचे प्रकरण ‘लोकमत’ने चव्हाट्यावर आणले होते. त्याचीही चौकशी केली जाणार आहे.>खर्चाचा बोजा महामंडळावरआश्रमशाळांमधील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदांना बिंदू नियमावलीप्रमाणे मान्यता झालेली आहे का, बिंदू नियमावलीत न बसताही दिलेल्या नियुक्ती किती? नियुक्ती ही लेखी परीक्षा घेऊन दिली होती की तोंडी परीक्षा घेऊन? अनधिकृत, गैरहजर कर्मचारी किती? किती शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाºयांविरुद्ध गुन्हे दाखल आहेत, किती आश्रमशाळांकडे अन्न व औषधी प्रशासनाचा परवाना आहे याचीही तपासणी करण्यास समितीला सांगण्यात आले आहे. समितीच्या कामकाजासाठी येणाºया खर्चाचा बोजा मात्र वसंतराव नाईक महामंडळावर टाकण्यात आला आहे.
९७० आश्रमशाळांच्या चौकशीचे आदेश
By यदू जोशी | Updated: August 5, 2018 05:55 IST