६८ लाख लाडक्या बहिणी अपात्र, सरकारचे १२,२४० कोटी वाचणार; अर्थभार घटणार!

आता सरकारला ३१,५०० कोटी रुपये वर्षाला लाडक्या बहिणींना द्यावे लागणार

मुंबई : विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सुरू करण्यात आलेल्या 'लाडकी बहीण' योजनेतील लाभार्थी महिलांच्या ई-केवायसी प्रक्रियेत ६८ लाख महिला अपात्र ठरल्या आहेत. या महिलांनी ई-केवायसी केले नसल्याने त्या या योजनेत बसत नव्हत्या हे आता स्पष्ट झाले आहे.

या योजनेत २ कोटी ४३ लाख महिलांनी नोंदणी केली होती आणि त्यांना दरमहा १,५०० रुपये मदत मिळत होती. त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर वर्षाला ४३,७४० कोटी रुपयांचा बोजा येत होता. राज्याची आर्थिक घडी या योजनेमुळे काहीशी विस्कटल्याने अपात्र महिला शोधण्याची मोहीम हाती घेतली होती.

ई-केवायसीला मुदतवाढ 

लाडकी बहीण योजनेत ई-केवायसी करताना चुकीचा पर्याय निवडलेल्या लाभार्थ्यांना आता दुरुस्तीसाठी ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. ही मुदत ३१ मार्चपर्यंत होती. ई-केवायसी दुरुस्तीसाठी ही शेवटची संधी असेल असे महिला व बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे यांनी सांगितले.

आता दरवर्षी लागणार ३१,५०० कोटी

ई-केवायसीसाठी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत दिलेल्या मुदतीत १ कोटी ७५ लाख महिलांनी केवायसी पूर्ण केले. तर, उर्वरित ६८ लाख महिलांनी केवायसी केले नाही. त्यामुळे त्या अपात्र ठरल्या. आता त्यांना दरमहा १,५०० रुपये लाभद्यावा लागणार नाही. त्यामुळे सरकारचे वर्षाला १२,२४० कोटी रुपये वाचणार आहेत. या योजनेसाठी दरवर्षी ४३ हजार ७४० कोटी रुपये लागत होते, आता सरकारला ३१,५०० कोटी रुपये वर्षाला लाडक्या बहिणींना द्यावे लागणार आहेत.