मुंबई : बालपणीच भावंडांसोबत भारतात आलेली ६६ वर्षीय महिलेने भारतीय नागरिकत्व मिळवण्यासाठी केलेला अर्ज मुंबई उपनगर उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी फेटाळल्याने तिने आता उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याचिकेवरील सुनावणी २२ ऑगस्ट रोजी ठेवण्यात आली आहे.
मूळ भारतीय असलेले पण ब्रिटिश पासपोर्ट असलेल्या पालकांच्या पोटी युगांडात याचिकाकर्तीचा जन्म झाला. ती आई व भावंडांबरोबर १९६६ मध्ये भारतात आली, असे याचिकाकर्तीचे वकील आदित्य चितळे यांनी न्यायालयाला सांगितले. आपला व्हिसा २०१९ पर्यंत वैध आहे, असे तिने चुकून ऑनलाइन अर्जात म्हटले आहे. त्यामुळे तिने भारतीय नागरिकत्वासाठी अपात्र ठरत आहे आणि त्याला तिने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
संबंधित महिलेने परदेशी पासपोर्ट सादर केला तर तिला भारतीय नागरिकत्व मिळेल, अशी माहिती केंद्र सरकारतर्फे ॲड. अद्वैत सेठना यांनी न्यायालयाला दिली. याचिकाकर्तीने ब्रिटिश दूतावासाला संपर्क केला होता. कारण तिच्या आई-वडिलांकडे ब्रिटिश पासपोर्ट होता. ब्रिटिश दूतावासाने याचिकाकर्तीकडे त्यासंबंधी कागदपत्रे नसल्याने तिला पासपोर्ट देण्यास नकार दिला. त्यामुळे महिलेने युगांडा दूतावासाशी संपर्क करून आवश्यक कागदपत्रे सादर करावीत, अशी सूचना सेठना यांनी केली. चितळे यांनी याबाबत सूचना घेण्यासाठी न्यायालयाकडून वेळ मागितला. न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्या. एस. एम. मोडक यांच्या खंडपीठाने याचिकेवरील सुनावणी तहकूब करत केंद्र सरकारलाही या याचिकेवर उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.
बालपणीच आईबरोबर भारतात आले...भारतीय पासपोर्ट मिळविण्याकरिता संबंधित महिलेने भारताचे नागरिकत्व घेण्यासाठी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला. भारतीय पासपोर्ट मिळविण्यासाठी महिलेने तीनदा अर्ज केला. त्यावेळी संबंधित प्राधिकरणाकडे आईवडिलांचा ब्रिटिश पासपोर्ट दाखविण्याचाही प्रयत्न केला. मात्र, ती भारतात कशी आली, यासंबंधी कागदपत्रे सादर करण्यास तिला सांगण्यात आले.
त्यावर तिने आपण बालपणीच आईबरोबर भारतात आल्याने आपल्याकडे त्यासंदर्भातील कोणतीही कागदपत्रे नसल्याचे सांगितले. तिसऱ्यांदा पासपोर्टसाठी अर्ज केल्यावर एका अधिकाऱ्याने तिला पासपोर्ट मिळविण्यासाठी आधी भारतीय नागरिकत्व मिळवण्याची सूचना केली. त्यानुसार, याचिकाकर्तीने नागरिकत्व मिळविण्यासाठी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला. मात्र, त्यांनीही कागदपत्रांअभावी तिचा अर्ज फेटाळला.